रोल्पाका सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याइसकेका छन् । एक नगरपालिका सहित नौ गाउँपालिकाले ५ अर्ब २५ करोड बराबरको बजेट ल्याएका छन् । आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा कम हासिल गरेका यहाँका पालिकाले संघीय र प्रदेश अनुदानमै भर परेर बजेट ल्याए । समग्रमा गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम हेर्दा केही पालिकाको आकर्षक देखिन्छन् । शिक्षा र उत्पादनका विषय नीति कार्यक्रममा सुन्दर ढङ्गले उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ । तर, योजना, कार्यक्रम र बजेट भने नीति कार्यक्रम अनुसार छैनन् । पुरानै योजना र पूर्वाधार निर्माणकै ढर्राको निरन्तरता देखिन्छ । पूर्वाधार विकासकै निरन्तरता सबैजसो पालिकाको विशेषता भन्दा अन्यथा हुँदैन । केही पालिकाले शिक्षामा लगानी केही मात्रामा बढाएका छन् । बजेटको दायरा शिक्षामा बढाए पनि विद्यालयका पूर्वाधारमै सीमित छ । कक्षा कोठाको सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको योजनासम्म कार्यक्रम र बजेट पुग्न सकेको देखिदैन ।
शिक्षा देशको भविष्य निर्माणको मेरुदण्ड हो । समाज र राष्ट्रलाई गतिशील बनाई विकास र समृद्धिको लयमा दोहो¥याउने मार्गदर्शक हो । शिक्षामा उपलब्धि र सिकाइ दर अभिवृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्र कत्तिको प्राथमिकता परेको छ र बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । पालिकाको बजेट विश्लेषण गर्दा सोचेजस्तो बजेट उपलब्ध गरिएको छैन । विकसित मुलुकमा समग्र पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमै त्यस्तो हुन सकेको छैन । स्थानीय तह सञ्चालन भएको आठ वर्ष पुरा भैसक्दा पनि शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरिएको कमै सुन्नमा आउँछ ।
रोल्पाका दश स्थानीय तहमा पनि यहीँ समस्या छ । जबकी रोल्पा शिक्षाको क्षेत्रमा निकै पछाडि छ । कमजोर छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर छ । विद्यालयको सिकाइ दर न्यून छ । वास्तवमा मानव समुदायलाई आधुनिकता सँगसँगै उन्नति र प्रगति तर्फ बढ्न शिक्षाले उत्प्रेरणा दिन्छ । शिक्षाले सम्भावनाको ढोका पहिल्याउँछ । त्यसका लागि शिक्षित समाज निर्माणका लागि शिक्षामा लगानी गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रा स्थानीय तह पनि यसैमा चुकिरहेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको स्थानीय तह मातहत आइसकेको अवस्था छ संविधानः । अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा बिग्रियो भने दोष अरुलाई देखाउने ठाउँ छैन ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राम्रो भयो भने वाही वाही पाउने पनि स्थानीय तह नै हुन् । बिग्रयो भने गाली स्थानीय तहमै आउने हो । तसर्थ शिक्षामा थप लगानी बढाउन आवश्यक छ । साथै, गाउँपालिकाको ठोस शिक्षा नीति बनाएर शिक्षामा आमूल परिवर्तनको दूरगामी आवधिक योजना बनाउन आवश्यक छ । त्यसो त मुलुक आयातको भरमा चल्नु परिरहेको छ । रोल्पालीले पनि उपभोग्य वस्तु समेत आयात गरेर गुजारा चलाउनु परिरहेको अवस्था छ । किसान तहबाट उत्पादनका केही काम भएपनि स्थानीय तहबाट मास स्केलको उत्पादनका योजना बन्न सकिरहेका छैनन् । र, बजेट समेत किसान केन्द्रित र उत्पादनमा जोड दिने खालका छैनन् ।
कृषि, पशु क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणबाट आम मान्छेको आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिन्छ । यसैबाट मानिसलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले मात्र वास्तविक अर्थमा मुलुक अर्थतन्त्रमा बलियो बन्दै जाने हो । तर, विडम्बना कृषि र पशुपालनको क्षेत्र अहिले पनि निर्वाहमूखि र परम्परागत प्रणालीमै अल्झिरहेको छ । यसलाई उल्टाउने सोचको कमी पालिकाहरुमा देखिएको महशुस भएको छ । जबसम्म आमनागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न सकिदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्नै सक्दैन ऋण लिई किनेर खाने नागरिक र ऋणको भरमा चल्ने देश संकटकै भुमरीमा हुन्छ। तसर्थ उत्पादनमा जोड दिऔं । उत्पादन र शिक्षामा लगानी बढाऔं ।
