काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विश्वविद्यालय एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखारप्रशाखा र बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
आयोगको आज बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित मुलुकका १६ विश्वविद्यालय र तीअन्तर्गतका सङ्काय, विभाग, निकायसहित सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई समेत सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशअन्तर्गतका केही सार्वजनिक निकायले अझैसम्म सूचना अधिकारी नतोकेको र नियमानुसार स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन नगरेको तथा बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाका शाखारप्रशाखाहरूले समेत सूचना हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्ने विषयलाई गम्भीरतका साथ लिएको स्पष्ट गर्दै आयोगले त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरको छ ।
नेपालको संविधानको धारा, २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने आयोगले स्मरण गराएको छ ।
साथै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नरगराउन विश्वविद्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा/प्रशाखा र बागमती प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूलाई आदेश दिएको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
