“महिलावाद” भन्ने शब्द सुन्नासाथ धेरैको मनमा डर, शंका र प्रतिरोध जन्मिन्छ। कतिपयका लागि महिलावाद पुरुष-विरोधी विचार हो, कतिपयका लागि पश्चिमी आयात। तर मैले सुनेको र बुझेको महिलावाद यस्तो आन्दोलन हो, जसले केवल महिलाको अधिकारको कुरा गर्दैन, बरु समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पितृसत्ता र असमान शक्ति संरचनालाई प्रश्न गर्छ।
महिलावाद न्याय, समानता र मानवीय गरिमाको पक्षमा उठेको चेतना हो। यसले पितृसत्तालाई व्यक्तिगत समस्या होइन, सामाजिक र संरचनागत अन्यायका रूपमा बुझ्छ। त्यसैले यसलाई चुनौती दिन समान अधिकार, शक्ति साझेदारी र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्छ। महिलावाद केवल महिलाको स्वतन्त्रताको कुरा होइन, मानव स्वतन्त्रता, यौनिकता र गरिमामय जीवनमा विश्वास गर्ने दर्शन हो।
महिलावादको इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ । यो कुनै नयाँ वा एउटै देशमा सीमित विचार होइन। जर्मन समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिनले महिलाको मुक्ति वर्गीय संघर्ष र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारिन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) श्रमिक महिलाको संघर्षबाट जन्मिएको दिन हो।
नेपालको जनगणना २०७८ ले देखाउँछ कि देशको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर यही जनसंख्यागत बहुमत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक निर्णयमा समान रूपमा देखिँदैन। आज पनि महिलाको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, जहाँ श्रमको अवमूल्यन, न्यून पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अभाव सामान्य अवस्था बनेको छ। यो यथार्थ जेटकिनको वर्गीय महिलावादसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।
नेपालमा बलात्कार र लैङ्गिक हिंसाका उजुरी दर्ता हुने संख्या बढ्दै गएको छ, तर न्याय प्राप्तिको दर न्यून छ। द्वन्द्व प्रभावित महिला, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, कारागारमा रहेका महिला र न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायको अवस्था हेर्दा समस्या व्यक्तिगत होइन। राज्य संरचना र न्याय प्रणालीसँग गाँसिएको देखिन्छ।
महिलावादलाई सबैका लागि खुला बनाउने काम अमेरिकी महिलावादी चिन्तक बेल हुक्सले गरिन्। “महिलावाद सबैका लागि हो” भन्ने उनको भनाइले महिलावादलाई सीमित वर्ग र अभिजात घेराबाट बाहिर ल्यायो। नेपालजस्तो बहुजातीय समाजमा दलित, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम र ग्रामीण महिलाको अवस्था बुझ्न हुक्सको अन्तरसंवादी दृष्टिकोण अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ अनुसार दलित, मधेसी, आदिवासी र ग्रामीण महिलाको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छ। यसले देखाउँछ, यहाँ केवल लैङ्गिक पहिचान वा महिला हुनु मात्र समस्या होइन, कुन जात, वर्ग, धर्म र भूगोलको र आर्थिक अवस्थाको महिला हुनु हो। त्यसैले जीवनका अवसर र सीमाहरू निर्धारण गर्छ।
फ्रान्सेली दार्शनिक सिमोन द बोउभारले भनेकी थिइन्, “महिला जन्मिँदैन, बनाइन्छ।” नेपालमा छोरीलाई सानैदेखि घरेलु काममा सीमित गर्ने, गतिशीलतामा रोकावट, शिक्षामा कम लगानी गर्ने र सार्वजनिक जीवनका लागि “अयोग्य” ठान्ने सोच यही सामाजिक निर्माणको परिणाम हो। राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ अनुसार नेपालमा पुरुषको साक्षरता दर करिब ८३ प्रतिशत हुँदा महिलाको साक्षरता दर करिब ६९ प्रतिशत मात्र छ। यो करिब १४ प्रतिशतको अन्तर संरचनागत विभेदको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
महिलावादलाई राज्य र संरचनात्मक अन्यायसँग जोड्ने दृष्टिकोण एन्जेला डेभिसले प्रस्तुत गरिन्। नेपालमा बलात्कार र लैङ्गिक हिंसाका उजुरी दर्ता हुने संख्या बढ्दै गएको छ, तर न्याय प्राप्तिको दर न्यून छ। द्वन्द्व प्रभावित महिला, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, कारागारमा रहेका महिला र न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायको अवस्था हेर्दा समस्या व्यक्तिगत होइन। राज्य संरचना र न्याय प्रणालीसँग गाँसिएको देखिन्छ।
राणा शासनकै बेला सामाजिक अन्याय र धार्मिक कुप्रथा विरुद्ध विद्रोह गर्ने योगमाया न्यौपाने नेपाली महिलावादी चेतनाको पहिलो साहसी आवाज हुन्।
आजको महिलावाद वातावरणीय न्यायसम्म विस्तार भएको छ। जलवायु आन्दोलनकी युवा अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले जलवायु परिवर्तनलाई न्यायको मुद्दा बनाएर देखाइन् कि जलवायु संकट तटस्थ हुँदैन। नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी र जलवायुजन्य विपद्को प्रत्यक्ष असर महिलामाथि बढी पर्छ। किनकि घाँस, दाउरा, पानी सङ्कलन, खाद्य सुरक्षा, कृषि श्रम र परिवारको हेरचाह अझै महिलाकै जिम्मामा छ। यस अर्थमा इको-फेमिनिज्म नेपालका लागि केवल सिद्धान्त होइन । दैनिक जीवनको यथार्थ हो, जो अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
महिलावाद नेपालमा बाहिरबाट आयात गरिएको विचार होइन। राणा शासनकै बेला सामाजिक अन्याय र धार्मिक कुप्रथा विरुद्ध विद्रोह गर्ने योगमाया न्यौपाने नेपाली महिलावादी चेतनाको पहिलो साहसी आवाज हुन्। उनले राज्य, धर्म र समाजलाई नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याइन्। त्यसपछि संगठित महिलावादी आन्दोलनको नेतृत्व मङ्गलादेवी सिंहले गरिन्। महिला शिक्षा, मताधिकार र राजनीतिक सहभागिताका लागि उनको योगदानले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरायो।
महिलावादको बहसमा थारु महिलाको यथार्थ छुटाउन मिल्दैन। थारु समुदाय नेपालका प्रमुख आदिवासी समुदायमध्ये एक हो, तर थारु महिलाले ऐतिहासिक रूपमा कमैया–कमलरी प्रथा, भूमि अधिकारको अभाव र न्यून शैक्षिक पहुँच भोगेका छन्।
कमलरी प्रथा अन्त्य भए पनि जनगणना २०७८ ले देखाउँछ । थारु महिलाको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ र स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्णय तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ। यसले देखाउँछ। महिलावाद जातीय र वर्गीय न्यायसँग नजोडिएसम्म अधुरो तथा अपूरो रहन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ अनुसार घर-जग्गाको स्वामित्व, रोजगारीको औपचारिक पहुँच र आर्थिक निर्णयमा महिलाको सहभागिता अझै सीमित छ । व्यवहारमा महिला अझै हिंसा, असमान श्रम र बहिष्करणको सिकार छन्। यसको अर्थ समस्या कागजमा होइन, सोच, संरचना र कार्यान्वयनमा छ।
मैले सुनेको र बुझेको महिलावाद यही सोच बदल्ने साहस हो। यो कुनै पुरुषविरोधी आन्दोलन होइन। यो मानवीय स्वतन्त्रता, यौनिकता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो। लोकतन्त्र केवल मतदान प्रणाली होइनस यो समान सहभागिता, प्रतिनिधित्व र आवाजको प्रश्न हो।
जनगणनाका तथ्यांकले देखाएको असमानता हटाउन महिलावादले लोकतान्त्रिक पैरवीको आधार दिन्छ र नीति निर्माणमा तथ्यांक प्रयोग, बजेटमा समावेशी प्राथमिकता र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने शक्ति दिन्छ। जब महिलावाद सही रूपमा बुझिन्छ। तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, समाज न्यायपूर्ण बन्छ र विकास दिगो हुन्छ।
महिलावाद कुनै आयातित विचार होइन। योगमाया न्यौपानेको विद्रोही चेतना, मङ्गलादेवी सिंहको संगठित संघर्ष, क्लारा जेटकिनको वर्गीय दृष्टि, बेल हुक्सको समावेशी सोच, सिमोन द बोउभारको सामाजिक संरचनात्मक विश्लेषण, एन्जेला डेभिसको न्याय-केन्द्रित दृष्टिकोण र ग्रेटा थुनबर्गको पर्यावरणीय चेतना यी सबै महिलावादका बहुआयामिक रूप हुन्। यसरी हेर्ने हो । भने नेपालको सन्दर्भमा महिलावाद आज पनि अपरिहार्य र सान्दर्भिक छ, किनकि समानता अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन। महिलावाद सही रूपमा बुझ्ने र अपनाउने हो भने मात्र समानता, मानवीय स्वतन्त्रता, यौनिकता, न्यायपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण सम्भव छ।
