दश वर्षे सशस्त्र युद्धताका पीडित भएका ‘द्वन्द्व पीडित’ ले न्याय पाउनेमा प्रश्न त छदै छ, त्यसमाथि युद्धको उद्गमथलो रोल्पा रुकुमका पीडितले न्याय पाउनेमा गम्भिर शङ्का उब्जिएको छ । यसो हुनुमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा रोल्पा रुकुमबाट पर्याप्त उजुरी नजानु नै हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएपश्चात् पटकपटक दुवै आयोग गठन हुने र उजुरी लिने क्रम चलिरह्यो ।
कहिलेकाहीँ दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुने क्रम चल्यो । पदाधिकारी आएपछि दुवै आयोगले उजुरी लिने गरे र केही हदसम्म छानविन र अनुसन्धानका काम पनि भएका छन् । तर, विडम्बना के भयो भने रोल्पा जस्तो द्वन्द्वको टेलिसेन्टरबाट पर्याप्त उजुरी परेनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ हजार ४२ उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा सुरुमा १ सय १९ जना बेपत्ता पारिएका परिवारले उजुरी दिएका थिए । पछिल्लो समय उजुरी आव्हान हुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबाट थप केही थान उजुरी परेका छन् । ति उजुरी दिएका मात्रको छानविन हुने हो भने रोल्पाली धेरै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने छैनन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै धेरै पीडित छुट्ने छन् । पछिल्लो समय दुवै आयोगमा पदाधिकारी आइसकेका छन् । ति आयोगले उजुरीका लागि तीन महिनाको समयसीमा दिएका छन् । विगतमा उजुरी आव्हान गरेको समयमा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उजुरी दिन छुटेकालाई उजुरी आव्हान गरेको समय सीमा पनि सकिन लागिसकेको छ । दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष उजुरी दिनसक्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति २०८२ वैशाख ३१ गते भएको थियो । पदाधिकारीको सपथ ग्रहण भएको २०८२ जेठ ५ गतेबाट तीन महिनाभित्र अर्थात २०८२ भदौ ४ गतेसम्म उजुरी आव्हान भएको अवस्था छ । त्यसैगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले २०८२ भदौ ५ गतेसम्म आयोग समक्ष उजुरी दिन आव्हान गरिसकेको छ ।
विगतमा गरिएको उजुरी आव्हानमा द्वन्द्वताका यौनजन्य हिंसामा परेकाको उजुरीको क्षेत्र किटान नगरिएकाले यसपटक त्यस प्रकृतिका उजुरी दिन मिल्ने पनि भएको छ । यौनजन्य पीडितले ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत उजुरी दिन मिल्छ । बेपत्ता र अन्य प्रकृतिका पीडितले भने सिधै दुवै आयोगमा इमेल मार्फत उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी आव्हानको सूचना रेडियो मार्फत प्रसारण पनि भईरहेका छन् । तर, पीडितहरू उजुरी गर्नेबारे बेखबर झै छन् । यसले गर्दा विगतमा उजुरी दिन छुटेका पीडित अहिले पनि छुट्ने निश्चित छ । यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरो हुनेछ । उजुरी दिएका पीडित मात्र न्याय प्रक्रियामा जाने र उजुरी नदिएका पीडितको सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
यदि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सामेल भएकाले न्याय सहित परिपूरण पाउने अवस्था भयो भने उजुरी दिन छुटेका त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । पीडित परिचयपत्रविहिन समेत हुने छन् । उजुरी दिएका पीडित र उजुरी दिन नै छुटेका पीडितबीच ठूलो अन्तर हुनेछ । यसले निकै गम्भिर जटिलता ल्याउन सक्छ । राहत प्रयोजनका लागि विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिव साढे १९ हजार निवेदन परेको हो । तर, अहिले दुवै आयोगमा न्यून उजुरी छ ।
पीडितले राहात पाउनलाई दिएको निवेदनलाई नै उजुरी सम्झिएर उजुरी नदिएको अवस्था हुनसक्छ । कि त त्यहीँ निवेदनलाई उजुरी सरह मानेर छानविन हुनु राम्रो हुन्छ । नत्र भने उजुरीका लागि व्यापक माहौल बनाउनु प¥यो । समय सीमापनि बढाउनु पर्छ । होइन भने रोल्पाका वास्तविक धेरै द्वन्द्वपीडित न्याय प्रक्रियाबाट छुट्नेछन् ।
