नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशा

“नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशा” निकै महत्वपूर्ण शीर्षकमाथि छलफलको आयोजना गर्नु भएकोमा तीन वटै सांस्कृतिक संगठनका कामरेडहरुलाई हार्दिक धन्यवाद छ । शीर्षक हेर्दा राजनीतिक पार्टी विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीले राख्ने जस्तो कार्यक्रम हो यो । हाम्रा जुनसुकै जनवर्गीय संगठनको पनि लक्ष्य–उद्देश्य एउटै भएकाले यो कार्यक्रम राख्नु अन्यथा भएको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो । अब केवल आर्थिक क्रान्ति मात्र गरे पुग्छ भन्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पक्षको निश्कर्ष छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो एउटा पक्ष हो, एउटा भाग हो । अर्को, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने पक्ष छ । क्रान्ति भनेको निरन्तर अगाडि बढ्ने चीज हो । त्यसैले यहाँ राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने अर्को पक्ष छ । यहाँ नामै लिएर भन्नु पर्दाखेरी नेकपा ९एमाले० ले ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति” को उपमा दिंदै २०६५ फागुनको आफ्नो आठौं महाधिवेशनबाट नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । पुँजीवादी क्रान्ति पनि पूरा भयो ।

अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नु पर्दैन आथिृक क्रान्ति गरे पुग्छ भन्ने निश्कर्षमा ऊ पुग्यो । धेरै धेरै दुध दिने भैंसी पाल्ने, खेतीपातीमा वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउनेतिर लाग्नु पर्दछ । आर्थिक वृद्धिले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उसको भनाई हो । तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) अर्थात् अहिलेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उसको २०७९ मा सम्पन्न हेटौंडा महाधिवेशनबाट ठीक त्यही निश्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसरी एमाले र माओवादी केन्द्र क्रान्ति र परिवर्तनलाई हेर्ने, बुझ्ने र ग्रहण गर्ने मूल विषयमा एउटै निश्कर्षमा उभिएपछि उनीहरुले पार्टी एकता गर्नु, सँगसँगै चुनाव लड्नु, मिली जुली सरकार बनाउनु, सत्ताको भागबण्डा नमिलेपछि झगडा गर्नु, फेरि अलिदिनको सत्ता साझेदारीमा लाग्नु स्वाभाविकै हो । एउटा पाटो यस्तो छ ।

अर्कोतिर हामीले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन भनिरहेका छौं । जहिलेसम्म समाजमा वर्गहरु रहन्छन्, त्यतिन्जेलसम्म वर्गसंघर्ष चलिरहन्छ । वर्गसंघर्ष भनेको राजनीतिक आन्दोलन हो । यहाँ सामन्तवादको विरुद्ध संघर्ष गर्नु छ । सामन्तवाद हिजोको भन्दा कमजोर छ तर सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी नै छन् । यहाँ दलाल पुँजीवादको विकास हुँदै गइरहेको छ । दलाल पुँजीवादले सिंगो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कब्जा गर्दै गइरहेको छ । विदेशी साम्राज्यवादी शोषण झन बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो अवधिमा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजी, एमसीसी यी यावत नामबाट नेपालमाथिको उत्पीडन र शोषण बढ्दै गइरहेको छ । यस स्थितिमा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी शक्तिहरुले भनिरहेका छन् भने राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन भनेर क्रान्तिकारी शक्तिहरुले भनिरहेका छन् । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनेर जनताका बीचमा गलत कुरा लिएर गइरहेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको भ्रमलाई चिरफार गर्नु, नंग्याउनु, उनीहरुको भण्डाफोर गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन गएको छ ।

क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हामीले सबैभन्दा पहिले यहाँको देशको परिस्थितिको ठीक ढंगले आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, सही किसिमले मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा सामन्तवादको मूल खम्बा, सामन्तवादको मूल राजनीतिक संस्था राजतन्त्र ढलेको छ । सामन्तवाद कमजोर भएको छ । १०–१५ सालतिर कम्युनिस्ट पार्टीले किसान संघको नामबाट चलाएको बेठबेगारी प्रथा, कुत प्रथा जस्ता सामन्ती शोषणका विरुद्धका संघर्ष, किसान संघका नामबाट वा कम्युनिस्ट पार्टीले आफै अगुवाई गरेका पंचायतकालका सामन्ती शोषण विरुद्धका संघर्षलाई हेर्दा ती, सामन्ती शोषण अहिले छैनन् वा सामन्ती शोषणको रुप फेरिएका छन् । त्यसलाई अध्ययन गरेर संघर्ष गर्न जरुरी छ । दलाल पुँजीवादी शोषणले नेपाली समाजका सबै अंगप्रत्यंगहरुमा जरा हाल्दै गइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादी शोषण कहिलेबाट भित्रियो त भन्दाखेरी अध्ययनबाट एउटा जानकारी अवश्य पनि हामीलाई मिल्छ ।

वि.सं. १९९२/१९९३ मा भारतीय पुँजीपति राधाकिसान चमरिया र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको संयुक्त लगानीमा पहिलो पटक विराटनगरको जुट मिल खुलेपछि उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिन शुरु भयो । औद्योगिक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रवेश त्यो नै पहिलो हुनुपर्दछ । पहिलो कुरा नेपालमा उद्योग खोल्न दिइएको छैन । खुले पनि दलाल पुँजीवादको त्यहाँ ठूलो प्रभाव छ । बैंकिङ सेक्टरबाट दलाल पुँजीवादले नेपाल र नेपाली जनतालाई चरम शोषण गरेको छ । उदाहरणको निम्ति एसविआई बैंकलाई लिन सकिन्छ । एसविआई बैंक भारतको सरकारको केन्द्रीय बैंक हो । त्यसको शाखा नेपालभरी छ । नेपालको निजी बैंक समेत जान नसकेका पहाडका टाकुरा टाकुरा पुगेर भारतीय एसविआइई बैंकले शोषण गरिरहेको छ । तपाईले एसविआई बैंकको वेभसाइटमा गएर हेर्नु भयो भने थाहा पाउनु हुनेछ कि नेपालमा संचालित एसविआई बैंकमा भारतीय केन्द्रीय बैंकको ५५ प्रतिशत लगानी छ ।

नेपालमा राज्य पुनः संरचना अन्तर्गत सरकारले एउटा नियम नै के बनायो भने एउटा स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा एउटा बैंक हुनुपर्दछ । अप्ठ्यारा ठाउँमा नेपालको सरकारी बैंक जाने त कुरै भएन । नेपालका निजी बैंक पनि जान नसकेका ठाउँमा एसविआई गइरहेको छ । हामीसित ७५३ स्थानीय तह छन् । उदाहरणको निम्ति प्यूठानको दुर्गम गाउँपालिका गौमुखी । सरकारको नियम अनुसार गाउँपालिकामा एउटा बैंक राख्नु पर्‍यो । नेपालका निजी बैंकहरु जान मानेन । एसविआईले म जान्छु भन्यो । गौमुखी गाउँपालिकामा एसविआई बैंक चलिरहेको छ । रोल्पाको दुर्गम गाउँपालिका सुनछहरी गाउँपालिकामा नेपालका निजी बैंकहरु जान मानेन । त्यहाँ पनि म जान्छु भन्यो । एसविआइ गयो । हाम्रो पहाडको टाकुरा टाकुरामा विदेशी बैंक पुगेको छ । एभरेष्ट बैंकमा भारतीय लगानी छ । नेपालको केन्द्रीय शासन सत्ता संचालन हुने ठाउँ, नेपालको केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र भनेको सिंहदरबार हो । सिंहदरबारभित्र कुन बैंक संचालनमा छ त भन्दाखेरी एभरेष्ट बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । पञ्जाव नेशनल बैंक, बंगलादेश बैंक, श्रीलंकन बैंक यस्ता विभिन्न विदेशी बैंकहरुले यहाँ शोषण गरिरहेका छन् ।

अहिले गाउँ गाउँमा लघु वित्तहरु गइरहेका छन् । उनीहरुले गरिब, शोषित, पीडित वर्गलाई अचाक्ली शोषण गरेका छन् । २ वर्ष पहिले म कैलाली, कञ्चनपुर गएको थिएँ । कञ्चनपुरको बेलौरी बजारमा मानिसहरुले मलाई भनेका थिए कि तपाई राजनीतिक पार्टीका कुरा गर्नु भयो भने यहाँ कोही सुन्ने वाला छैन तर लद्युवित्तले टाट पल्टिन लागेका पीडितहरुको बारेमा बोल्न थाल्नु भयो भने यही चोकमा भर्खरै सय जना मान्छे जम्मा हुन्छन् । यसरी लघुवित्तले मान्छेहरुलाई सडकमा ल्याउँदैछ । लघुवित्तमा पनि विदेशीहरुले लगानी गरेका छन् । यहाँका ठूला बैंकहरुले लघुवित्तलाई लगानीगरेका छन् । सुनिन्छ कतिपय सहकारीमा समेत विदेशी लगानी छ । उद्योग, बैंक, कृषि हरेक क्षेत्रमा दलाली पुँजीवादी शोषण बलियो हुँदै गइरहेको छ । बदलिएको शोषणका यी अनेकौं रुपहरुको अध्ययन गरेर हामीले संघर्षको योजना र स्वरुप निर्धारण गरेर जानु पर्दछ ।

विश्वमा जहाँ जहाँ क्रान्ति सम्पन्न भए । प्रायः त्यहाँ दुई वटा काम गरेको देखिन्छ । ९१० प्रतिक्रियावादी सेनामा विद्रोह ९२० स्थानीय सत्ताको अभ्यास । म अलिकति स्थानीय सत्ताको बारेमा कुरा गर्दछु । रुसमा किन क्रान्ति सम्पन्न भयो र सत्ता प्राप्ति पछि पनि कसरी सत्तालाई टिकाउन सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा बोल्सेभिक पार्टीको इतिहासमा १,२,३,४,५ विभिन्न कारण दिइएको छ । जसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण–बोल्सेभिक पार्टीले सुरुदेखि ने सत्ताको अभ्यास गर्नु हो भनिएको छ । रुसमा १९०५ को सशस्त्र विद्रोहकै बेलामा मजदुरहरुले शोभियत नामक सत्ता कारखानाहरुमा स्थापना गरेका थिए ।

कारखानाहरुमा मजदुरहरुको बिचबाट निर्वाचित भएको एउटा सोभियत नामक समिति बनाइएको हुन्थ्यो । उदाहरणको निम्ति तत्कालीन जार सरकारले मजदुरको निम्ति ८ घण्टा कार्य दिवसको नियम बनाएको थिएन तर सोभियतले निर्णय गरेर कारखानामा मजदुरहरुको ८ घण्टा कार्य दिवस कायम गरिएको हुन्थ्यो । त्यहाँ जार सरकार वा कारखानाको मालिकले भनेको कुरा लागु हुँदैन थियो । त्यहाँ सोभियतको निर्णय लागु हुन्थ्यो । मजदुरहरुको बिचमा आउने विवाद सोभियतले टुंग्याउँथ्यो । जसलाई लेनिनले भविष्यको सर्वहारा सत्ताको भ्र्रुण भनेका छन् । १९१७ को क्रान्तिताका सोभियतलाई अझ विस्तार गरियो । विद्रोही सेना, किसान, मजदुरलाई मिलाएर सोभियत बनाउँदै जाने काम भयो । त्यति मात्र हैन, सोभियतलाई शहरबाट गाउँतिर समेत विस्तार गरियो । १९१७ को फेबु्रअरी क्रान्तिपछि सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई देऊ भनेर बोल्सेभिकहरुले नारा दिए ।

लेनिनले भनेका छन् रुसमा पहिलेदेखि नै सत्ताको अभ्यास नगरेको भए क्रान्ति सम्पन्न गर्न र क्रान्तिपछि पनि सत्ता टिकाउन सम्भव हुने थिएन । चीनमा सुरुदेखि नै सशस्त्र युद्ध भयो र त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी क्रान्तिको सिलसिलामा क्रान्ति पूर्व नै ग्रामीण सत्ताको अभ्यास गर्‍यो । कोरियाका नेता किम इल सुङ जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध संघर्षका क्रममा देश छाडेर भाग्नु प¥यो । किन इल सुङ झण्डै ८/१० वर्ष त चिनियाँ जनमुक्ति सेना मै एउटा कमाण्डरको भूमिकामा रहे । कोरियामा पनि त्यसरी नै स्थानीयसत्ताको अभ्यास, भियतनामको इतिहासमा पनि त्यही प्रकारको स्थिति हामीले देख्छौं ।

नेकपा (मशाल) को पाँचौं महाधिवेशनले स्थानीय सत्ताको बारेमा आफ्नो डकुमेन्टमा उल्लेख गरेको छ । २०४२ मा मोटो मशाल र पातलो मसाल विभाजन भयो । विभाजन पछि मोटो मशाल पछि एकताकेन्द्र हुँदै माओवादी भयो । माओवादीले सत्ता सम्बन्धी थोरै धेरै आफ्नो अनुभव बटुल्यो भने यतातिर पातलो मसालले पाँचौं महाधिवेशनको निर्णयलाई लागु गर्न अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा नामक संगठन बनायो । उसले त्यसलाई रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने भनेको थियो । २०४७/४८ सम्म अनेराजमोले कतिपय ठाउँमा स्थानीय मुद्दा मामलालाई आफ्नो हातमा लिएर फैसला गर्ने, स्थानीय जाली फटाहालाई कार्वाही गर्ने आदि काम ग¥यो । तर दुःखको कुरा के छ भने २०५१ मा अनेराजमोको नामबाट निर्वाचनमा भाग लिने काम भयो । अनेराजमोपछि राजमो बन्यो । राजमो बनेपछि अनेराजमो पुरै निश्क्रिय भयो ।

२०५९ मा एकताकेन्द्रसित पार्टी एकता गरेपछि पार्टीको नाम एकताकेन्द्र–मसाल बन्यो । एकताकेन्द्र–मसालमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवाद भयो । अहिले आएर मसाल नेतृत्वका साथीहरु अनेराजमो बनाउनु नै गल्ती भएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भयो । अझ यदि कसैले स्थानीय सत्ताको अभ्यासको कुरा गर्छ भने त्यो बकवास हो, त्यो वामपन्थी लफ्फाजी हो भन्ने उहाँहरुठाउँमा पुग्नुभयो ।

एकपल्ट जनआस्थाले समाचार बनाएको थियो । प्यूठानमा तीनवटा अदालत छ–सरकारी अदालत, माओवादी अदालत र मसालको किसान अदालत । हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवलाई हेर्न सक्छौं, नेपालमा किसान संघर्ष, किसान अदालत वा अन्य अभ्यासहरु हेर्न सक्छौं । ती बाट अनुभव लिन सकदछौं र आजको बदलिंदो परिस्थितिमा स्थानीयसत्तालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । विगतमा धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । कामका दौरानमा कमजोरी पनि भएका होलान् । त्योबाट पनि पाठ सिक्दै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रियावादी सत्ताको आसा गरेर हैन । प्रतिक्रियावादी सत्ताभन्दा बाहिरबाट एकप्रकारको अभ्यास, प्रतिक्रियावादी सत्ता भन्दा बाहिर एक प्रकारको गतिविधि, मुभ्मेन्ट सिर्जना गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने रु यो विषयमा धेरे पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएको विषय हो यो । चौथो महाधिवेशन कालमा निर्मल लामाजीले सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट जाने भन्नुभयो । मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्यजीले दीर्घकालीन जनयुद्धको लाइनको पैरवी गर्नुभयो । आजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको परिस्थिति, सबै कुरालाई विचार गरेर हामी अहिले के निष्कर्षमा छौं भने मूलतः सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट नै क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्छौं ।

दीर्घकालीन जनयुद्धका कम्पोनेन्टहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने, ग्रामीण वर्गसंघर्षलाई पनि अगाडि बढाउने, आवश्यकता अनुसार छापामार युद्धलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने र मूलरुपमा सहरीय सशस्त्र जनविद्रोहबाट सत्ता प्राप्त गर्ने यही बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हिंड्दै जाँदा बाटामा आइपर्ने समस्याहरुले पनि हामीलाई मार्ग स्पष्ट गर्दै जाने छन् । हिंड्दै जाँदा बाटो पनि तय हुँदै जान्छ । संगठन, संघर्ष योजना बनाउँदै, फेरि व्यवहारबाट पाठ सिक्दै जानुपर्दछ । पुँजीवादी संकटबाट पनि हामीले फाइदा उठाउनु पर्दछ ।

अन्तमा, कम्युनिस्ट आन्दोलन गठन, पुनर्गठन, एकता, विभाजन हुँदै आइरहेको छ । स्वयं चौथो महाधिवेशन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्रृंखलित भएको बेला एउटा पुनर्गठन थियो । माले पनि विभिन्न समूह मिलेर अर्को पुनर्गठन नै थियो । फेरि नेपालमा अर्को पुनर्गठनको काल शुरु भएको छ भन्ने लाग्छ । यस्ता, छलफल, अन्तक्र्रियाले हामीलाई सही बाटो तय गर्न र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्न अवश्य मद्दत पुर्‍याउने छ ।

(नोटः २०७९ मंसिर २३ गते तीनवटा सांस्कृतिक संगठन, रक्तिम सांस्कृतिक अभियान, अखिल भारत जनसांस्कृतिक महासंघ र अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति : २०७९ पुष २८ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस