रोल्पा नगरपालिकाको समृद्धिका आधारहरु केके देख्नुभएको छ ?
नगरको समृद्धिको आधारमा हामीले मुख्य गरी कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएका छौँ । कृषिलाई आधुनिकिकरण गरी व्यवसायीकरण गर्ने तर्फ हामीले विशेष जोड दिएका छौँ ।
कृषि क्षेत्रबाट समुदायको आर्थिक स्तर माथि उठाउनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले सूचना, सञ्चार प्रविधिको युग हो । देश विदेशमा भएका कुराहरु हामी सहजै थाहाँ पाउन सक्छौँ । अन्य ठाउँको तुलना हामी अलि पछाडि परेका छौँ । त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनको क्षेत्रमा प्रयास गरिरहेका छौँ ।
कृषि पकेट क्षेत्र पनि घोषणा गर्नुभएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि त्यो भन्दा थप कार्यक्रम के छ ?
हिजोका दिनमा अनुदानहरु त्यसै दिने गरिन्थ्यो । अहिले हामीले विभिन्न कृषि उत्पादनहरुका लागि यहाँको भुगोल यहाँको हावापानी अनुसार विभिन्न पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ । कतै आलु, कतै सुन्तला, कतै खाद्यान्नको पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ ।
कृषि पकेट क्षेत्र अन्तर्गत हामीले किसानहरुलाई आधुनिक प्रविधि वितरण, किसानलाई मल, विऊहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएका छौँ ।
किसानहरुको सहजताको लागि किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य उत्पादन सामग्री ढुवानी गरेर नगारपालिकाले सदरमुकाम लिबाङमा लाग्ने हाटबजारसम्म निशुल्क रुपमा ल्याईदिने गरेको छ । साथै हाटबजारमा ल्याएका तरकारी तथा फलफूलमा प्रतिकिलो ५ रुपैँयासम्म उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरिरहेका छौँ ।
कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न कृषि प्राविधिकलाई किसानकै बारीमा पठाएर पनि प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिरहेका छौँ । किसानहरुको जिवनस्तर माथि उकास्ने र तिनको शैक्षिक स्तर पनि माथि उकास्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
हाटबजार किसानले अनुदानको लागि मात्र ल्याउछन्, उपभोक्ताले पाउदैनन् भन्ने गुनासो छ ?
हाटबजार दिनभरी रहदैन् किसानहरु दिनभरी हाटबजार बस्दा समयको पनि खेर हुने भएकाले व्यापारीहरुलाई बेच्ने भएकाले त्यस्तो भएको हो । उपभोक्ताले पाउँदै पाउदैनन् भन्ने चाहिँ होइन् ।
युवाहरुलाई स्वरोजगारमा जोड्न नगारपालिकाको कार्यक्रम के छन् ?
हामीले उद्यमशिलताका विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्दछौँ । हामी कहाँ मेडपा कार्यक्रमहरु पनि छन् । हामीले वर्षमा एक दुई पटक बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न सीप मूलक तालिमहरु सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपछि दक्ष जनशक्तिले देश, नगर, जिल्लाभित्र दक्षतालाई प्रयोग गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा पनि जान्छन् । त्यहाँपनि त्यो दक्षतालाई प्रयोग गर्छन् ।
रोजगारीको कुरा गर्दा सरकारी जागिर खानको लागि त लोकसेवा नै दिनुपर्छ । करार खादा पनि परिक्षा दिनै पर्छ । तर विकास निर्माणका कामहरु पनि धेरै भैरहेका हुन्छन् । त्यहाँ हाम्रो युवाहरुले गर्न चाहेको काम पाउछन् ।
अहिले हिजोको जस्तो कामै नपाइने स्थिति छैन् । विकास निर्माणका जुनसुकै काममा लागेर पनि युवाहरुले रोजगारी पाउन सक्छन् । त्यसको अतिरिक्त अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ । त्यसले पनि कम्तिमा पनि ३ महिना रोजगार दिने ग्यारेन्टी पनि लिन्छ, । त्यसमा जोडिएका हुन्छन् । त्यसकारण रोजगारी र सीपमूलक धेरै योजनाहरु रहेका छन् । जसकारण हामीले उत्पादन गरेका दक्षजनशक्तिहरु बेरोजगारी भई बस्नु परेको अवस्था छैन् ।
नगरपालिकाले नगरलाई शैक्षिक हव बनाउने भनिरहेको छ तर शैक्षिक अवस्था खस्कदो छ यसलाई उकास्नका लागि नगरको थप योजना के छ ?
पहिलो निर्वाचित मेयरले रोल्पा नगरपालिकालाई शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्य ल्याउनु भएको थियो । पहिलेका मेयर र म एकै पार्टीका हौँ । त्यसैले पहिलेका मेयरको कार्यकालमा सम्पन्न नभएका कार्यक्रमहरु हामी अहिले पनि लागु गरिरहेका छौँ । जुन शैक्षिक हवको कुरा छ । यस विषयमा शिक्षकहरुलाई बेलाबेलामा तालिमको माध्यमबाट अध्ययनको नयाँ–नयाँ तरिकाहरु सिकाउने त्यसपछि अभिभावकहरुलाई पनि आफ्ना बालबालिका प्रति जिम्मेवार हुनुप¥यो भनेर सुझाव दिदै आएका छौँ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउने र राम्रो अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई वर्षमा एक पटक पुरस्कृत गर्ने र लापरवाही गर्ने शिक्षकलाई चेतावनी दिदै अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नै छ । तर पनि अहिले अझै कमजोर हुने तिर गैरहेको छैन् कि । क्रमसः सुधारको दिशातिर गैरहेको छ ।
नगरपालिकामा भौगोलिक विकटता छ, प्रत्येक वडाहरुमा सहजै गाडीहरु गुड्न सक्दैनन् । नागरिकमा जनचेतनाको कमी छ, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि नगरपालिकाको के के कार्यक्रम छ ?
हाम्रो नगरपालिका सदरमुकाम भएको नगरपालिका पनि हो । सदरमुकामलाई हेर्दा खेरी सबै कुराहरु सम्पन्न भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर पनि हाम्रा कतिपय ठूला–ठूला वडाहरु धबाङ, ह्वामा लगायतका वडाहरुमा भौगोलिक विकटता छ ।
हामीले प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म बाटो पु¥यायौँ कतिपय ठाउँहरुमा बाटो पक्की पनि भैसकेको छ । केही ठाउँमा ग्राबेल र कच्ची बाटो पु¥याएका छौँ । वर्खाका समयमा भारी वर्षाका कारण सडकहरु अवरुद्ध हुने गर्छन । अवरुद्ध सडकहरु खुलाउने काम पनि भई रहेको छ । अहिले हाम्रो १० वटै वडामा सापेक्षित रुपमा १२ महिना सडकको पहुँचमा पु¥याएका छौँ ।
जनताको चेतना स्तर माथि उकास्ने कुरा एकै वर्षमा समाधान हुने कुरा होइन । यसको लागि केही समय लाग्छ । हामी जनताको चेतना स्तर वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न संघ÷संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्याक्रमहरु गर्र्दै आएका छौँ ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि बालविवाह, जातीय छुवाछुत रहेका छन् । त्यसै गरी पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढी रहेको छ । यी सबैलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छौँ ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
१० वर्षे ‘जनयुद्ध’को समयमा परिवर्तनका लागि सहिद भएकाहरुको स्मृतिमा हामीले सहिद स्मृति भ्युटावर राखेका छौँ । त्यसमा हामीले स्तम्भ बनाएर राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षबाट मारिएका सबैको नाम भ्यूटावरमा राखेका छौँ ।
भ्युटावर नजिकै ढुंगे बगँैचा पनि रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त जलजला पर्यटकीय क्षेत्र पनि छ । जलजलाको पर्यटन विकासका लागि हामीले प्रत्येक वर्ष विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।
अहिले पनि लिबाङदेखि जलजला ढोरपाटनसम्म बजेट छ । बीचमा एउटा मोटरेवल पुल पनि परेको छ । जलजला रोल्पाको प्रमुख एवं धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । त्यसैगरी लिबाङ नजिकै गुरुङगाउँमा जनजाति संग्राहलय पनि छ ।
हाम्रो पहाडमा जहाँ गयो त्यहीँ रमनीय क्षेत्रहरु छन् । त्यसकारण रोल्पाका हरेक क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउनका लागि धेरै सम्भावना छन् ।
काम गर्दै गर्दा राजनैतिक दलहरु र स्थानीय सरवकारवालाहरुको सहयोग कस्तो पाउनु भयो ?
हिजो एउटा जमना थियो, जतिबेला संघीयता लागु भएको थिएन । त्यतीबेलासम्म हामी राजनैतिक संयन्त्र बनाएर जिल्लाको विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, जनताका सेवा गर्ने कुराहरुमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो ।
म पनि एउटा दलको प्रमुख नै थिए । तर संघीयता लागु भईसकेपछि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आइसके पछि अब आफ्नो पार्टीलाई सर सल्लाह माग्ने वा अन्य प्रतिपक्ष राजनैतिक दलहरुसँग सरसल्लाह सुझाव लिने बेलाबेलामा हुन्छ ।तर डेटुडे राजनैतिक दलहरुसँग कुराकानी गरिरहने उनीहरुको दिशानिर्देशनमा काम गर्ने कुरा हुदैन । हामी नीति र कार्यविधिमा भर परेर काम गर्दछौँ ।
नगरपालिका भित्रका व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । व्यवसायीहरु किन आन्दोलित हुन पुगे ?
व्यवसायीहरु आफ्नो माग राख्दै ६ गते व्यवसाय बन्द गर्न पुगे र नाराजुलुस सहित नगरपालिकाको नजिक कोणसभा पनि गरे । यो सबै व्यवसायिक करको सम्बन्धमा हो । व्यवसायिक करको सम्बन्धमा व्यापारिहरुले हामीलाई कर नतिराइयोस भन्ने हो । २०७५ सालमा आर्थिक नीति बन्यो नगरपालिकाले व्यवसायिक कर तिर्न आवह्वान ग¥यो । केहीले तिरे, केहीले तिरेनन् । म नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भन्दा अघि कार्यकालका जनप्रतिनिहरुले एक दुई वर्ष उद्योग वाणिज्य संघलाई कर उठाउन लगाएको देखिन्छ । कर उठाई दिए बापत नगरपालिकाले ३० प्रतिशत उद्योग वाणिज्य संघ दिएको पनि छ ।
विश्व नै कोरोनाबाट आक्रान्त भएको समयमा धेरै व्यवसायीहरुले कर नतिरेको देखिन्छ । भने कतिपयले अटेरी गरी संघियता फेल भैहाल्छ किन कर तिर्नु प¥यो भनि कर नतिरेर बक्यौता रहेको छ । हामीले सुशासनका लागि र नियमितता गर्नका लागि कर उठाउन सुरु गरेको हो । अहिले राजस्वले पनि के भन्यो भने कर उठाउनुस र यसलाई अनलाई सिस्टम बनाउनुहोस् । कर नतिर्नेहरुको अनलाइनमा बाँकी देखियो भने त राम्रो कुरा हुँदैन् ।
जनतामा कर सम्बन्धी जनचेतना कम भएको देखिएपछि हामीले गाउँगाउँमा गएर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राजस्व टोली बनाई गाउँगाउँमा पनि पठायौँ । त्यसले गर्दा राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भयो । पहिले ५०÷६० लाख मात्र कर उठेकोमा अभियान चलाएर धेरै राजस्व जम्मा भएको पनि छ ।
नगरपालिका कायम रहनका लागि न्युनतम २ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत प्रक्षेपन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि २ करोड पुगेन भने नगरपालिकालाई गाउँपालिकामा झार्दिन पनि सक्छ । यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरी विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाई सबैलाई करको दायरामा ल्याउन थालेका हौ ।
स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । कसैलाई केही समस्या परी हाले हारगुहार माग्छ । त्यो अवस्थामा हामीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यो हिसाबले पनि हामीले उद्योगी व्यवासायीहरुसँग २०७४ सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कानुन भित्र रहेर कर उठाउँदा विगतका दिनमा कम उठाइएको र कसैले अटेरी गरी नतिरेकाहरुले पनि कर तिर्न ताकेता गर्दा विरोध जनाएका हुन ।
हामीले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएर व्यवसायीहरुसँग वार्ता ग¥यौ । एउटा समिति बनाउने कुरा भयो । उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट ४ जना र नगारपालिकाको तर्फबाट ४ जना त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिबाछ १ जना अधिकृत र कर विभागबाट १–२ जना विज्ञहरु ल्याएर छलफल गरेर नगरपालिकाले कुनै कमिकमजोरी गरेको छ भने पनि सच्याउने र करदाताहरुले पनि हामी कर नै तिर्दैनौँ भन्छन् भने यो पनि कानुन विरोधी कुरा हो । यी विषयलाई समाधान गर्नका लागि हामीले समिति बनाएका छौँ ।
४ सय देखि ६ सय प्रतिशतसम्म नगरले कर वृद्धि ग¥यो । यो कर अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक छ । २०७५ सालदेखि करको दायरामा आएकालाई पनि दबल कर नगरपालिकाले लगाएको व्यवसायिहरुको गुनासो छ नि ?
यो ठूला व्यापारिहरुले भ्रम फैलाएका छन् । पहिलो कुरा उनीहरुले कर तिरिहाल्ने साना व्यापारीहरुलाई नतिर भनेर आन्दोलनमा उतार्ने यही गरिरहेका छन् ।
अर्को कुरा यो कर उठाएर कर अधिकृतहरुले खल्तीमा हाल्ने होइन । यो त राजस्वमै जाने हो । २०७५÷०७६ सालदेखि कसैले त्यो कर उठाउदै आएको छ, भने त्यसलाई फेरी अर्को पटक उठाउने कुरा त भएन् । त्यसकारण यि सबै झुठो हो ।
के हुन सक्छ भने यो भन्दा अगाडि व्यापारीले संघ र प्रदेशको कर तिरिरहेको र संघ र प्रदेशलाई तिरिरहेको करलाई स्थानीयको कर पनि यही हो भन्थानेको हो भने यसमा स्पष्ट हुनुप¥यो । तर स्थानीय तह बनेयता व्यवसायीले जहिलेदेखि पाना नम्बर लियो, त्यसयताको कर उठाउन खोजिएको हो । जस्तै हामीले २०८० सालमा व्यवसायीले पाना नम्बर लिएको हो भने कर २०७५ बाट उठाइदै छ भन्ने छ, त्यो होइन् ।
अब अन्तिममा पनि छौँ नगरको विकास समृद्धिमा मुख्य चुनौति के हो जस्तो लाग्छ ?
मुख्य चुनौती त आर्थिक कै हो । बजेट स्थानीय स्तरमा अहिले नगरको मात्र नभएर अन्य पालिकाहरुको पनि राम्रो बजेट आयो भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य कुराहरुमा राम्रो हुने हो । अहिले यो पूँजीवादी व्यवस्थामा पलान चाहियो ।
त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वय गर्नका लागि पैसा चाहियो । र अहिले प्रत्येक वर्ष समानिकरण अनुदान जसलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ । यो संख्या, यो रकम घट्दै छ । अन्य सशर्त अनुदानका कुराहरु बढी छ । हाम्रो देश क्राइसेसमा पनि छ त्यसकारण बजेट घटदै छ । गएको आर्थिक वर्षमा लगलग २५ प्रतिशत चौथो चरणको बजेट आउनुपर्ने हो, त्यो आएन ।
पछिल्लो चरण अलिअलि आएको छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारबाट धेरै ठुलो काम हामीले गर्न सक्दैनौँ । जनताले पनि त्यो अपेक्षा गर्नुहुदैन । तर जेजति छ त्यसलाई हिसाब गरेर, वडा वडामा बजेट छुट्याउछौँ । त्यसपछि केही बजेट यहाँ राखेपनि पारदर्शि हिसाबले प्रयोग गर्दछौँ । देशको विकास, नगरको विकास गर्ने हो भने विकासको काम स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्दछ स्थानीय सरकार पार्दर्शी हुन्छ ।
संघिय सरकार प्रदेश सरकारले ठुलाठुला गुरुयोजनाहरु गर्ने, नीति निर्माण कानूनहरु बनाउने रहेछ । माथिबाट आर्थिक पारदर्शिता देखिदैन् । संघियता लागू भएपछि स्थानीय सरकारले राम्रो गरेका छन र यसलाई अझै राम्रो गर्नु छ भन्नेमा लागेका छौँ ।
