गत हिउँदमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पार्टी हेडक्वाटर पुगे र क्पाबिनेटमा याचना राखे प्रदेश ५ को स्थायी मुकाम चयनको लागि प्रदेशसभा आफैंले निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले पार्टी केन्द्रले त्यस विषयमा निर्णय गरिदिनु प¥यो । त्यति बेला प्रदेश नम्बर ५ र ३ बाहेक बाँकी अन्य सबै प्रदेशहरुले आफ्नो प्रशासकीय केन्द्रको छिनोफानो लगाईसकेका थिए भने प्रदेश ३ पनि पार्टी केन्द्रकै ह्विपमा आफ्नो स्थायी मुकाम चयनको अन्तिम सङ्घारमा थियो ।
एउटा प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो र संविधानको कार्यादेश विपरित दलको हेडक्वाटर सामु आफ्नो निरिहता प्रकट गर्नु कति सान्दर्भिक थियो । त्यो एउटा पाटो हो, भने प्रदेशसभामा भेगीय शक्ति सन्तुलन र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकास ननिस्कने भएपछी दलीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण निर्णय लिदा दलको राय, सुझाव वा निर्देशनलाई अनुचित भन्न पनि मिल्दैन । मुख्यमन्त्रीको त्यो याचनापछि, पार्टी मुख्यालयमा गर्भाधान भएको करिब ९ महिनाको अन्तरालमा शिशु जन्माउने तयारी हुँदैछ । त्यसको निम्ति प्रशुतिकेन्द्र वा प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले पार्टी मुख्यालय वा हेडक्वाटर समक्ष पेश गरेको त्यो याचनाले प्रदेश ५ को स्थायी मुकाम चयनको मुद्दा कति पेचिलो र अफ्ट्यारो थियो भन्ने सवाललाई दृष्टिगोचर गर्छ । जब कि कतिपय प्रदेशहरुले छोटो समयमै विवादरहित तरिकाले सर्वसम्मत कतिपय प्रदेशहरुले ह्विप लगायरै भएपनि आफ्नो स्थायी मुकाम टुङ्याईसकेका थिए । यसरी दलको ह्विपको निम्ति पनि पार्टी केन्द्रको अनुमती निर्देशन जरुरी थियो ।
मुख्यमन्त्रीको यो याचनाले पार्टी मुख्यालयमा प्रवेश पाईसके पछी आन्तरिक तयारी र वातावरण भित्र–भित्रै परिपक्व बन्दै गयो र यो तयारीको निम्ति स्वयं मुख्यमन्त्री पोख्रेल प्रायः हप्ता नबिराईकन काठमाडौं आउजाउ गरिरहे । उसो तो पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द ब्यबस्थापनको निहुँ पनि काठमाडौं आउजाउ गर्ने बहाना बन्यो उनका लागि , किनभने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पार्टी मुख्यालयमा प्रभाव राख्ने तथा क्याप्टेनका बिस्वासिला सारथि मध्यका एक हुन भन्नेकुरा पार्टी द्वन्द्व ब्यबस्थापनको निम्ति उनले देखाएको तादरुकता र कार्यदलको सदस्यको रूपमा उनले निर्बाह गरेको भुमिकाले पनि पुष्टि हुन्छ । जे होस , उनले मुख्यालयमा प्रवेश गराएको मुद्दाको भित्र भित्रै बहस भई त्यसको निष्कर्ष एक्कासी यहि असोज १६ गते शुक्रबारकादिन प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अवतरण भई तत्कालै प्रदेशसभामा पेश गरियो । यी निर्णयहरु यति छिटो भए कि बाहिर र स्वयं आफ्नै दलभित्र पनि कसैले सुइँको सम्म पाएनन ।
अर्थात पार्टी मुख्यालयको निर्देशनमा प्रदेश सरकारको यो निर्णय छापामार शैलीमा भयो , जुन मुद्दामा प्रदेश सरकारले सफलता प्राप्त गर्यो । यदि यो छापामार शैली नअपनाईएको भए बुटवल मण्डलाका सम्भ्रान्तहरु ,जसले बुटवल बाहिर पनि प्रदेश ५ को सिमा छ भन्ने जान्दैनन, पश्चिम कर्णाली किनाराको चिसापानी पनि प्रदेश ५ कै भुभाग हो भन्ने थाहा पाउदैनन र बुटवल मण्डला बाहिरका जनता पनि नागरिक हुन भन्ने कुरालाई स्वीकार्न तयार हुदैनन ,, त्यी सम्भ्रान्तहरुको तृकडम र चलखेलले बुटवल केन्द्रित निर्णय हुने अबस्थामा बाहेक यो मुद्दाको निरुपण सहज रूपमा हुनदिने थिएनन । यहि सत्यलाई बुझेका मुख्यमन्त्रीले यो छापामार शैलीको रिहर्सल गरे । अब ढिलो चाडो निश्चित रूपमै संबैधानिक प्रक्रिया बाट यो मुद्दाको किनारा लाग्नेछ ।
प्रदेश को राजधानी भनेको राजनैतिक एजेन्डा वा राजनैतिक केन्द्र मात्रै होईन, त्यस भूगोल र सिमा भित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकको प्रशासनिक केन्द्र तथा भावनात्मक पक्षसग अन्योन्याश्रीत रहेको मुद्दा पनि हो । कुनैपनि क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रको निर्धारण गर्दा मुख्य केही सुचकहरुलाई आधार मानिन्छ । त्यी सुचकहरु मध्ये पहिलो सुचक हो , बहुसंख्यक नागरिकको प्रशासनिक सुबिधा । त्यसैगरी दोस्रो हो , सुरक्षा अबस्था । सुरक्षा अन्तरगत आन्तरिक वा बाह्य पक्षबाट हुनसक्ने खतरापुर्ण सामरिक भुगोल र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता घटनाहरुबाट सुरक्षित स्थल । त्यसैगरी अन्य महत्त्वपूर्ण सुचकहरुमा , प्राकृतिक स्रोत साधन तथा सम्पदाको प्राप्यता, आर्थिक सम्भाब्यता , पर्याबरणीय सन्तुलन , बहुसंख्यक नगरिकको भावनात्मक अपनत्व आदि । यी सुचकहरु मध्ये नागरिकको भावनात्मक अपनत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बुटवल मण्डलाले यी विभिन्न सुचकहरु मध्ये अधिकाङ्श मुख्य सुचकहरुमा समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था थिएन , छैन । तसर्थ पनि बहुसंख्यक प्रदेश बासीको भावनात्मक समर्थन बिना र बाके, बर्दिया ,रुकुम सम्मको भूगोल र जनताको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्दै बहुबलको आडमा जबर्जस्त निर्णय गरेको अबस्थामा बाहेक बुटवल मण्डलाले प्रदेश ५ को स्थायी मुकामको छैठी उत्सव मनाउने अबस्था थिएन र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले त झन हुँदै होईन ।
संविधानतस् अस्तित्वमा आएका ७ ओटा प्रदेश मध्ये स्थायी मुकाम चयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कठिन बहस ,बिबाद रहेको प्रदेश यहि प्रदेश हो । जसले प्रदेशसभा अस्तित्वमा आएको करिब करिब ३ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आफ्नो न्वारन र घर पाउन सकेको छैन । किनभने यो प्रदेश भित्र सामन्ती प्रवृत्ति बोकेका दुईवटा जबर्जस्त क्षेत्रहरु दाङ र रुपन्देही छन । दाङ भन्नाले दाङ उपत्यका ९घोराही तुल्सिपुर क्षेत्र० र रुपन्देही भन्नाले बुटवल क्षेत्र । साच्चिकै भन्ने हो भने , आफ्नो हैकम र सामन्ती सोच सस्कृतिका कारण दाङ उपत्यकाले आफ्ना छिमेकी जिल्लाहरुलाई त के, आफ्नै घरको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई समेत चिन्दैन । खै ,के कारण हो कुन्नी रु दाङमा त्यो अजिङ्गको घमण्ड जबर्जस्त मौलाएको छ सदियौ देखि । उता बुटवल मण्डलाको स्वभाव पनि उस्तै छ । न उसले दक्षिणको भैरहवा सहर , मधेशी समुदाय बाहुल्य रहेका दक्षिणी पालिकाहरुलाई ओत दिन्छ ,न त छिमेकी कपिलवस्तुलाई चिन्छ । केवल सम्भ्रान्त बर्ग भित्रका पहाडिया नश्ल मात्रै चिन्ने र तिनिहरुलाई मात्रै मान्छे देख्ने बुटवल मण्डलाको रैथाने चरित्र हो । यो चरित्रले कर्णाली किनाराका चिसापानी बस्ती तथा रुकुम रोल्पाको भावना देख्ने ,सुन्ने सवाल त झनै कल्पना भन्दा टाढाका बिषय हुन ।
यी दुई सम्भ्रान्तीय सस्कृतिको अन्तरद्वन्दको जालोमा प्रदेश ५ को न्वारन र मुकाम फसिरह्यो । दाङ उपत्यका ९घोराही तुल्सीपुर० क्षेत्र र बुटवल क्षेत्र , बिगत ३ बर्षदेखि राजधानी तानातानको सौता झगडामा तल्लिन भैरहदा उता यो मुद्दामा कर्नरमा पारिएको नेपालगन्ज कोहलपुर क्षेत्र सहित बाके बर्दिया भने राजधानी मागको आवाजलाई क्रमशः प्रदेश ५ सग आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेदको आन्दोलन तर्फ अगाडि बढाउदै लैजान थाले । तसर्थ दाङ र बुटवल बिचको सौता झगडाको किचलोमा यो प्रदेश फसिईरह्यो ।
दाङ र बुटवल सौता हुन। यिनी दुईवटा कहिल्यै मिल्दैनन र यी दुबै सग हैकमवादी र सामन्तबादी सोच र सस्कार जबरजस्त मौलाएको छ। यति हुदाहुदै पनि अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशको सिमाङ्कनको हिसाब र सामार्थ्यको दृष्टिकोणले गर्दा यी दुबैले राजधानी दाबी गर्ने हैसियत राख्दछन भने अर्को सामार्थ्यवान सहर नेपालगन्ज पनि यहि प्रदेशमा परे पनि प्रादेशिक राजधानीको दौडबाट नेपालगन्जलाई पछाडी हुत्याउदा , सुदुर पुर्बको बुटवल सग घाँटी जोड्नु भन्दा बरु उत्तरको कर्णालीतिर नाता गास्नु उचित ठान्दै नेपालगन्जले सम्बन्धबिच्छेदको आवाज बोल्न थाल्दा ,राजधानी कब्जाको लडाई यी दुई सौताको बिचमा मात्रै सिमित हुन पुग्यो ।
दाङ र बुटवल यसकारण पनि सौता हुन कि दुबैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न तयार हुदैनन् । एउटाले सडकमा टायर जलाउदा अर्कोले दिपावली गर्ने यिनिहरुको बिशेषता नै हो। गत निर्वाचन भन्दा अगाडि, प्रदेश बिखण्डनको आन्दोलनमा बुटवलले सडकमा टायर बाल्दा दाङ्ले अप्रत्यक्ष रूपमा दिपावली गर्यो भने अस्थायी मुकाम चयनहुदा दाङ्ले सडक जलाइरहदा बुटवलले प्रत्येक्ष रूपमै दिपावली मनायो।
सामरिक, समदुरि, सुरक्षा र सामाजिक(प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणले दाङ राजधानी नहुनुपर्ने कुनै कारण थिएनर छैन तर बुटवल राजधानी हुनु नपर्ने कारणहरु बढी नै छन। पश्चिम कर्णाली र ठाकुरद्वाराका नागरिकहरु राजधानीको लागी बुटवल पुग्नु कतिसम्म प्राकृतिक न्याय सङ्गत होलारु उसो भए नेपालको सङ्घिय राजधानी किन काठमाडौं रहनुपर्यो, सुदुरपुर्बको काकडभिट्टा बोर्डरमा घोषणा गरे हुदैनरु कर्णाली चिसापानीका नागरिककोलागी बुटवल राजधानी हुनु भनेको कंचनपुर (डडेल्धुराका मानिसकोलागी केन्द्रिय राजधानी काठमाडौं नभएर काकडभिट्टा हुनु सरह नै हो। के प्राकृतिक न्यायको हिसाबले दाङ्लाई समेत अस्वीकार गर्ने बुटवलले राजधानीको निम्ती ठाकुरद्वारालाई स्वीकार गर्छरु फेरी ठाकुरद्वारामा त पुर्बाधार छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, पुर्बाधार र भौतिक संरचना त खडा र सृजना गर्ने कुरा हुन । यसर्थ पनि दाङ उपत्यकाको घोराही तुल्सिपुर क्षेत्र र बुटवल मण्डला क्षेत्रको विकल्पमा नयाँ अवधारणा दिन सक्नु जरुरी थियो । त्यस अबधारणा अनुरुप देउखुरी उपत्यकाको जन्म भएको छ ,जुन प्राकृतिक न्याय, सामारिक तथा सुरक्षा दृष्टिकोण , बहुसंख्यक नागरिकको भावनात्मक अपनत्व, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, पर्याबरणिय अनुकूलता आदिको दृष्टिकोणले उपयुक्त र बैज्ञानिक देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रदेशको स्थायी मुकामको प्रस्तावले नयाँ पनको आभास दिएको छ । सङ्घीयता अभ्यासमा रहेका विभिन्न देशहरुको अभ्यास तथा बिश्व उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका केही मुलुकहरुको केन्द्रिय राजधानी स्थापनाको अभ्यासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा, हाम्रो प्रदेश ५ को स्थायी मुकामको प्रस्तावमा केही सन्तुलता भेटिन्छ । कुनैपनि देश , प्रदेशको राजधानी जबर्जस्त जन्मजात स्थानमै प्राकृतरुपले हुनुपर्छ भन्ने होईन । सन १९ सयको मध्यतिर उपनिवेशबाट अष्ट्रेलिया स्वतन्त्र भए पछि ,स्वतन्त्र अष्ट्रेलियाको राजधानी कहाँ कायम गर्ने भन्ने सवालमा राष्ट्रिय रुपमै आम बहस तथा आन्दोलनहरु भए । दाङ र बुटवलको सौता झगडा झैँ अष्ट्रेलियाका दुई महत्वपुर्ण आर्थिक केन्द्रहरु सिड्नी र मेलवर्न केन्द्रिय राजधानी तानातानको लुछाचुडिमा निकै लामो समय तल्लिन रहे । सिड्नी र मेलवर्न दुबै पछि नहटेपछी अष्ट्रेलियाको बौद्धिक समुदाय, सुरक्षाबिद तथा केन्द्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्ने राजनितिकर्मीहरुले सहरको कुनै पनि संरचना नै नभएको तर भुगोल तथा पर्यावरणीय ,पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको क्यानवेरालाई नै अष्ट्रेलियाको नयाँ राजधानी बनाउने योजना ,प्रस्ताव सहित निर्णय गरे र उक्त निर्णय पुर्ण कार्यान्वयनमा आयो ।
अष्ट्रेलियाको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि एउटा नयाँ सिकाई थियो । यो निर्णयमा सिड्नी र मेलवर्नको आपत्ती रहे पनि त्यसको कुनै तुक थिएन भने अर्कोतिर अष्ट्रेलियाको राजधानीले सिड्नी ,मेलवर्नको सघन भिडभाड तथा कोलाहल बाट मुक्ती मात्रै पाएन, क्यानवेरामा ब्यबस्थित , भब्य, सुन्दर र आकर्षक नयाँ सहरको स्थापना गरी सिड्नी ,मेलवर्नमा सिमित रहेको आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रलाई बिकेन्द्रीत गर्दै क्यानवेरालाई नमुना सहरको रूपमा बिकास गर्यो । आज क्यानवेरा, संसारकै अति सुन्दर , ब्यबस्थित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्य मध्ये मानिसको रोजाईमा पहिलो नम्वर मै पर्छ । ठ्याक्कै यहि सन्दर्भ सग मिल्दोजुल्दो , दाङ उपत्यका र बुटवल मण्डपको लुछाचुडी र शीतयुद्धको गर्भबाट क्यानवेरा जस्तै नयाँ स्थल देउखुरी उपत्यकाको भालुवाङलाई जन्माउन सकिने अबस्थाको निर्णय हुनु आम प्रदेशबासीकोलागि सुखद नै हो । राप्ती तटीय यो क्षेत्र , आर्थिक , सामाजिक तथा पर्याबरणिय दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको तिब्रोत्तर बिकासको लागि ब्यबस्थित राजधानी गुरुयोजना निर्माण गरि त्यस अनुरुप मात्रै संरचना निर्माणमा जानसके यो प्रदेशको सन्दर्भमा नयाँ क्यानवेरा बन्न सक्छ । त्यसको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले चलमलाउन थालेका भु माफिया, वन माफिया तथा दलालहरुको चलखेललाई पुर्ण रुपले निस्तेज पार्दै सरकारी तवरबाट ब्यबस्थित आवास तथा सहरी योजनाको निर्माणगरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
प्रदेश सरकारले असोज १६ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले एउटा सन्निकट दुर्घटनालाई अल्पकालको लागि रोकेको छ । हुन त सङ्घीयतालाई अस्थीरता र दुर्घटनाको कारककारुपमा चित्रण गरिन थालिएको बेला , नेपालमा अभ्यासरत प्रदेशहरु कत्तिको दिर्घजिबी हुने हुन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । किनभने सङ्घीयतालाई विकास र समृद्धिको सन्जिवनीको रूपमा जबर्जस्त घोकाईयो र यसका दिर्घ असरहरुको बारे ठोसरुपमा अध्ययन नगरिकनै अस्थित्वमा ल्याईयो । यस बिचमा , सङ्घीय संरचनाले विकासको गतिलाई बढाउन त परै जाओस , बरु सङ्घीयता कार्यन्वयन सगै जनताको ढाड सेकिनेगरी असन्तुलित रूपमा वृद्धि भएका करका दायराहरु तथा बित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको निम्ति दाताहरुबाट अरबौ रकम ऋण लिएर चालू खर्च ब्यबस्थापनमा सरकार लागिरहदा जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको छ । अहिलेको सङ्घीयता भनेको नागरिकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र घर आगनमा सरकारको उपस्थिती गराई विकास र समृद्धि हासिल गर्न नभई केवल दलका नेता कार्यकर्ता ब्यबस्थापन गर्न मात्रै उद्दत भएको भन्ने नागरिक असन्तुष्टि उठिरहेको बेला,, संविधानको ब्यबस्था बाटै जन्मिएको यो ब्यबस्था , संविधान संशोधन वा खारेजी पछिको अबस्थामा बाहेक तलमाथि हुने वातावरण छैन ।
तसर्थ , वर्तमान ब्यबस्था कायम होउन्जेल , यसका शासकीय आधार तथा संरचनाहरुमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो हिस्सा खोज्नु र आफू अनुकूलको ब्यबस्थापन चाहना गर्नु स्वभाविक हो । यसर्थ पनि बाके ,बर्दियाले यस प्रदेश भित्र आफ्नो अस्थित्व ,पहिचान र भूमिकाको खोजी गर्नु जायज हो । यदि प्रदेशसभाले पनि , तत्कालीन सरकारले भूगोलका विरुद्ध भूगोल र जनताका बिरुद्ध जनता भिडाउने गरि कुण्ठागत उद्देश्यले घोषणा गरेको प्रदेशको अस्थायी मुकामलाई नै स्थायी मुकाम कायम गर्ने गरि निर्णय गर्ने हो भने , त्यसले निकट भबिष्य मै बाके बर्दिया तथा रुकुमलाई पनि यो प्रदेश बाट अलग्गिई अर्को प्रदेशमा शालिन उपस्थिति जनाउनको निम्ति आधार तय गर्न आन्दोलनको औपचारिक ढोका खोल्ने थियो । त्यसको असर केवल यो प्रदेश ५ मा मात्रै होईन, पुर्बको प्रदेश २ र प्रदेश १ मा पनि हुण्डरी बनेर जाने सम्भावना तेज थियो । आन्दोलनका यी सम्भावित हुण्डरीहरु अल्पकालीन रुपमा अहिले प्रदेश ५ ले रोक्न सकेको छ ।
तसर्थ , पछिल्ला दिनहरुमा एकपछी अर्को थुप्रै असङ्गतिक निर्णयको आहालमा डुबेको सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व र सरकारले , ५ नम्वर प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा गरेको निर्देशन र निर्णय तुलनात्मक रुपले सन्तुलित र स्वागतयोग्य छ । यो निर्णयबाट बुटवल क्षेत्र लगायत गुल्मी ,पाल्पा समेतलाई अन्याय भएको छैन भने बाके( बर्दिया ,रुकुम ,रोल्पालाई न्याय मिलेको छ । क्षणिक भावावेसमा २र४ दिन बुटवल क्षेत्रका सड्कमा प्रतीकात्मक रुपले पन्चटभएका पुराना टायर जल्नु स्वभाबिकै हो । जसले वायु प्रदुषणलाई बढाएपनि राजनैतिक प्रदुषण निम्त्याउने छैन ,, जसरी सुदुर पश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी कायम गरिदा धनगढी क्षेत्रमा केहिदिन वायु प्रदुषण बढेको थियो । वास्तवमा प्रदेशको सिमाङ्कन संविधानमै स्पस्ट पारिएपछी , अस्थायी मुकाम चयनमा तत्कालीन सरकारको अदुरदर्शिताको कारण नै भूगोलका विरुद्ध भूगोल र जनताको बिरुद्ध जनता भिडाउने अबस्था निम्तिनु दुस्खद हो । तर पनि जेट प्लेनका दुई क्याप्टेन र एक को(पाइलटले ढिलैभएपनि परिस्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याएकाछन ।
