यतिबेला तिनै तहको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटिरहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छन् । निर्धारित समय अगावै आगामी आवको बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार तल्लिन छन् । संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरिसकेका छन् भने देशका कतिपय स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकार त्यसको तयारीमा छन् ।
स्थानीय सरकारले बजेट निर्माणको सात वटा चरणहरू पार गर्दै बजेट बनाउँछन् । जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको चाहना र अपेक्षा अत्याधिक छ । स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार यतिबेला त्यसको तयारीमा देखिन्छन् । सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा र चाहना अनगिन्ती नै छन् । नागरिकको अपेक्षा अनुसार सरकारले रोजगारी सिर्जना, उद्यमी बनाउन तर्फ खासै चासो दिएको छैन् ।
देशमा बेरोजगारीको समस्या अत्याधिक बढिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने सानातिना कार्यक्रमले युवाहरू देशमै बस्न सक्ने वातावरण छैन् । दैनिक रूपमा हजारौङ्को संख्यामा नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिनु परिरहेको छ । नेपालको यो प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
सरकारले कतिपय योजनाहरु अध्ययन विनै हचुवाको भरमा लगानी गर्दा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यकताको प्राथमिकरण गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा मजबुट बनाउने तरिकाले कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्र उपलब्धि हात पार्न सकिएला ।
युवाहरूको विदेशिने क्रम रोक्नका लागि स्थानीय सरकारले मुख्य योजना बनाउन आवश्यक छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार नारा लगाउँदै स्थापना गरिएको संघीयतामा नागरिकको अपेक्षा पनि देशमै रोजगारी सिर्जना होला भन्ने नै थियो । देशमा उत्पादनयोग्य भूमि बाझो हुने क्रम बढेको छ ।
युवालाई देशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ । युवालाई उत्पादनमा जोड्ने भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राय कहिल्यै छुट्दैन तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य जस्तै छ । नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक कार्यक्रमहरू राख्ने तर त्यसको कार्यन्वयन तर्फ भने कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति छ । युवालाई देशमै रोक्ने भन्दै बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम सँधै उपेक्षामा परेको छ ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएयता पनि सोचे अनुसारको बजेट देखिदैन । स्थानीय सरकारको योजनाहरू प्राय सानातिना खालका मात्र हुने गरेको पाइन्छ । कार्यकर्ता पोस्न बनाइएका टुक्रे योजनाले विकासमा उपलब्धि दिदैन ।
दीर्घकालीन विकासको हिसाबले सरकारले योजनाको तयारी गर्न आवश्यक छ । कार्यक्रमका नारा आकर्षक बनाएर मात्र देश समृद्ध बन्न कदापी सक्दैन । देश समृद्ध बन्नका लागि सोही अनुसार बजेटको व्यवस्था पनि हुन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको पुँजीले गर्नै गाह्रो हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था एकदमै निराशाजनक देखिन्छ । आम्दानीको लक्ष्य नै पुरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने कुरा चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
संघ र प्रदेश सरकार आगामी आवको बजेटको दायरा घटाउने तयारीमा देखिन्छन् । सरकारको आन्तरिक आम्दानीको दायरा एकदम कम हुँदा बजेटको दायरा पनि घट्ने निश्चित छ । अझ भनौ जनताको नजिकको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार त झन अनुदानकै भरमा चलेको छ भन्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत निकै कम रहेको छ । रोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले त झन लक्ष्य अनुसार राजस्व नै उठाउन सक्दैनन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठाउनु अथवा अत्यन्तै कम आन्तरिक आम्दानी हुनुले समस्या निम्ताएको छ ।
रोल्पामा अनेकौँ सम्भावनाहरु छन् तर ति सम्भावनाहरुमा खासै चासो नगएको जस्तो लाग्दछ । ठाउँ विशेष विभिन्न खालका रहनसहन, भेषभुषा, रितिरिवाज, विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने ठाउँहरु छन् ।
संघीय सरकार बनेको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन् । अधिकार नपाउनु र ऐन कानुनको अभावले सरकारले आम्दानीको दायरा बढाउन नसकेको हो । आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाएमा मात्र सरकारको बजेटको आकार बढ्ने थियो । आन्तरिक आम्दानी बढी गर्न नसक्नु यो चुनौतीकै रुपमा देखिन्छ । सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउने हिसाबले कार्यक्रमलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
सरकारले कतिपय योजनाहरु अध्ययन विनै हचुवाको भरमा लगानी गर्दा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यकताको प्राथमिकरण गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा मजबुट बनाउने तरिकाले कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने मात्र उपलब्धि हात पार्न सकिएला । स्थानीय आवश्यकतालाई नै मुख्य प्राथकितामा राखेर स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथममिकता दिनु पर्दछ ।
रोल्पामा अनेकौँ सम्भावनाहरु छन् तर ति सम्भावनाहरुमा खासै चासो नगएको जस्तो लाग्दछ । ठाउँ विशेष विभिन्न खालका रहनसहन, भेषभुषा, रितिरिवाज, विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने ठाउँहरु छन् । यि हाम्रा सम्पत्ति हुन् । तर , सरकारले यसको संरक्षणमा जोड दिएको देखिदैन । यि संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउँदै अगाडि बढे पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत उपलब्धि हात पार्न सकिने थियो । कतिपय देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन व्यवसाय भएको देखिन्छ । यसरी यहाँ पनि त्यो सम्भावना अथाह छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको रोल्पामा पर्यटन व्यवसायको रुपमा विकास गर्नका लागि १० वटै स्थानीय सरकार लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । माओवादीले सुरु गरेको तत्कालीन दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम भुमि रोल्पामा युद्धका घाउ जिवितै छन् । रोल्पाली नागरिकहरु ठुलो पिडा र अभावका साथ जिवन चलाउन बाध्य छन् । उनीहरुको मुहारमा खुशी ल्याउन सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
