आज फाल्गुन १ गते, नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था ल्याउन तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेको दिन हो । आज जुन व्यवस्थामा हामी रहेका छौं त्यो व्यवस्था ल्याउन तत्कालीन माओवादी पार्टी प्रमुख हिस्सेदार हो । भने अन्य राजनीतिक दलको समेत अहम् भूमिका छ ।
शासन व्यवस्था फेरिँदा ठूलो संघर्ष र बलिदानको आवश्यकता पर्दछ सरकार फेरिएजस्तो शासन व्यवस्था परिवर्तन सजिलै हुँदैन । यो व्यवस्थामा र अहिलेको संविधान अन्तर्गत चुनाव जितेर फेरि सामन्ती र निरङ्कुश जहानिया प्रवृत्तिको राजतन्त्र चाहिन्छ “राजा फर्काउँछाैं” भन्ने सोच राख्नु गलत हो । तर कुनैपनि शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन । शासनमा आसीन नेतृत्व र नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा समेत शासन कस्तो हुने भन्ने भर पर्दछ ।
नेपाल एक प्रकारको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट यो अवस्थामा आइपुगेकाे छ । शासन व्यवस्था फेरिए मात्र जनताको दैनिक जीवनस्तर सुधार हुने होइन, यसका लागि देश परिस्थिति र माटो सुहाउँदाे नीति तथा कार्यक्रम सरकारबाट आउनु र त्यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा तत्कालीन विद्रोही पक्ष “माओवादी” ले सरकारको नेतृत्व गरि रहेको छ ।यस सन्दर्भमा आफ्ना तत्कालीन मुद्दा र विषयहरूमा सरकारी तवरबाट सफल गराई जनतामा गरेको बाचा र आश्वासनलाई क्रमश: पुरा गर्दै जानुमा उक्त पार्टीको सफलता हुन जान्छ ।
अर्को कुरा, नेपालमा भए गरेका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन, क्रान्ति र त्यसपछि भएको परिवर्तनलाई हामी सबैले सम्मान र आत्मसाथ गर्ने साहस राख्नुपर्छ र त्यो जनयुद्ध पनि एक महत्वपूर्ण घट्नाक्रम हो । विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनको समेत केही भूमिका नभएको भने होइन ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो अब हामी सुधार र संशोधनकै बाटोमा अघि बढ्न जरुरी छ । विगतमा भए गरेका कमजोरीलाई सुधार तथा संसोधन गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन र जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याउन भरपुर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– घटनाक्रमले देखाएका सुधारका क्षेत्र:-
१. भौगोलिक रुपमा नेपाल सानो देश हो । जम्मा १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको देशमा ७ वटा प्रदेश सरकार राखिरहनु उपयुक्त छैन । यसबाट राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढ्न गई तलब सुविधाकै लागि राज्यले ऋण लिनुपर्ने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले प्रदेशमा संघीय सरकारकै सम्पर्क कार्यालय राख्नु उपयुक्त हुन्छ जसले स्थानीय सरकारसँग नजिकबाट समन्वय गरोस् । “स्थानीय तह समन्वय केन्द्र” बाँकी ७ प्रदेशमा प्रदेश सरकार नराखी २ तहको संघीयता आवश्यक छ ।
२. संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षभन्दा बढी भयो तर हामीले सरकारको मेरुदण्डका रुपमा रहेको एवं स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
३. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ जनवरी ३० मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार कायमै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट सुशासनकाे मामलामा सरकार सफल हुन नसकेको देखाउँछ । यसका लागि ठूला / साना सबैलाई समान रुपमा कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । पैसा र शक्तिका सामु न्यायालय र सरकार समेत निरह हुने अवस्थाको अन्त्य गरौँ ।
४. विभिन्न समयमा भएका घोटाला र काण्डलाई सतहीमै ल्याएर त्यसलाई फेरि प्रश्न नउठ्ने गरि समाधान गरौँ । भ्रष्टाचारी र ज्यानमारालाई आममाफी र धरौटीमा रिहा गर्ने कार्यको अन्त्य गरौँ ।
५. संवैधानिक अंगको कार्यलाई प्रभावकारी बनाऔँ अख्तियार / महालेखापरीक्षक / सर्वोच्च अदालत जस्ता निकायलाई सुशासन कायम गर्न परिपुरक निकायका रुपमा विकास गरौँ ।
६. सिंहदरबार भित्रका २५ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरौँ । स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायमा O&M गरि दरबन्दीको पुनःसंरचना गरौँ अनावश्यक पद र दरबन्दी खारेज गरौँ ।
७. राजनैतिक नियुक्तिलाई क्रमश: योग्यता प्रणालीमा रूपान्तरण गरौँ ।
८. वैदेशिक रोजगारीलाई तत्काल विकल्पका रुपमा ल्याइएपनि यसलाई क्रमश: घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध गरौँ । निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रमा सरकारी लगानीको सुनिश्चित गरौँ ।
९. बदलिदो परिवेश र सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुने आपराधिक क्रियाकलाप र ठगिको धन्दाहरुसँग लड्न प्रविधिसँगै Tie-up हुने संयन्त्र निर्माण गरौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत सक्रिय गुप्तचर संयन्त्रका रुपमा विकास गरौँ ।
१०. सुरक्षा निकाय: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेका अधिक कर्मचारी दरबन्दी कम गरौँ ।
११. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेकाको व्यापारको अन्त्य गर्दै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णतया बिमामा आबद्ध गरौँ ।
१२. कृषि क्षेत्रलाई प्रतिफलयुक्त बनाउन “उत्पादनमा अनुदान कृषकको सम्मान” जस्ता कार्यलाई अगाडि बढाउँदै झोलामा खेतबारी बोक्ने कृषकको अन्त्य गरौँ ।
१३. सड्क यातायातको सुधार गर्दै हवाई यातायातलाई समेत सर्वसाधारण जनताको पहुँच योग्य बनाऔँ । कृतीम रुपमा सड्क बिगार्ने र चर्को हवाई भाडा असुल्ने दलाली प्रथाको अन्त्य गरौँ ।
१४. पूर्व प्रतिनिधिको सुविधा शतप्रतिशत कटौती गरौँ । वैदेशिक भ्रमणमा अधिकतम ५ जना जान पाउने नीति लागू गरौँ, विशिष्ट व्यक्तिले सचिवालयमा कर्मचारी थुपारेर राज्यको सम्पत्तिमा रजाँई गर्ने प्रथाको अन्त्य गरौँ ।
१५. पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गरौँ । पर्यटकको सुरक्षा र सुरक्षित गाइडको व्यवस्था गरौँ । सेतो टावर ठड्याउने लागत जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरौँ । विदेशी पर्यटक नेपालमा सेतो टावर हेर्न होइन प्राकृतिक शाैन्दर्यता हेर्न आउँछन् ।
१६. नेपाल जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसबाट राज्यलाई आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना गरौँ ।
१७. विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिको योग्यतामा सुधार गरौँ । राष्ट्रपति हुन २५ वर्ष र सांसद तथा मन्त्री हुन २१ वर्ष कायम गरौँ कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हासिल गरेकालाई जनप्रतिनिधिमा स्वीकार गरौँ ।
१८. सङ्घबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान नखोज्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्छ भनेर रटानबाजी गर्ने मनाेवृत्तीमा ब्रेक लाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारमा रहेका र समायोजन भई गएकाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रबन्ध अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुन जरुरी छ ।
सुधारका क्षेत्रहरू धेरै भएपनि मुख्यगरी राज्यको चालू व्ययभार कम गरी पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै दैनिक जीवनस्तरमा सुधार गरि जनताको मुहारमा स्थायी हाँसो ल्याउन सके परिवर्तनलाई सबैले समर्थन गर्नेछन् । ३६५ दिननै दशैँमा जस्तो खुसियाली भएपछि एकदुई दिन दिवस मनाउँदा कसैले विरोध गर्नेछैन सबैले सरकारको जयजयकार गर्नेछन्, सडकमा राजा खोजेर हिड्नेहरू दिउँसै लाल्टिन बालेर हिड्न बाध्य हुनेछन । अन्यथा व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठ्ने र अराजकताले स्थान पाउने क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिदैन ।
युवापङ्क्ति कसैको उक्साहटमा लागेर उल्टो बाटो हिड्नेको साटो परिवर्तित व्यवस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला हो । आज राजा चाहिन्छ, भोलि दलविहीन पञ्चायत चाहिन्छ भन्दै क्रमश: क्रूर राणा शासनको माग गरेजस्तो अराजक गतिविधिमा संलग्न हुनु राम्रो पक्ष होइन । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरौँ परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै अवस्था र दैनिकी सुधारका लागि संघर्ष गरौँ । (लेखक राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन ।)
