समयको अन्तराल र प्रविधिको विकासले पछिल्लो समय केहि हदसम्म भए पनि पूर्वाधारमा लगायत विभिन्न किसिमका विकासहरु भएको छ । विकास भएन भन्नु भनेको आकाशबाट खडेरीमा वर्षात नुहँदा सरकालाई दोष दिने परीपाटी (सरकारले नगरेर पो पानी बर्षेन) भन्ने भान शिर्जना हुन सक्दछ । तर फरक यती मात्र हो । परापूर्वकालमा मन्दिर, चौतारा, पाटी, पौवा, कुलो नहर बाँध आदिलाई महत्वपूर्ण विकासको रुपमा लिईथ्यो । अहिले सडक पूर्वाधार लगायतलाई विकासको महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अगाडि सारिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विभिन्न राजनैतिक दलका महत्वपूर्ण मुद्दा भनौँ या चुनाव ताका घोषणा पत्रमा लिपिवद्द हुने बुँद्धाहरु जताततै सडक पूर्वाधारले एउटा महत्वपुर्ण स्थान लिएको देख्न सकिन्छ । ‘चालर्स डार्विनको क्रम विकासको सिद्दान्तलाई यदि तत्कालिन मामिलामा उदाहरणका रुपमा लिने हो भने, आउँदा राजनैतिक दलहरुले भविष्यमा हुने चुनावहरुमा नेपालका सन्दर्भमा रेल, रकेट, जेट, केवलकार जस्ता मुद्दाहरु घोषणा पत्रमा लिपिवद्द गर्नेछन ।’
समयको माग र एउटै व्यवस्थामा सोचेजस्तो उपलब्धि हाँसील हुन नसक्दा र समयानुकुल जनताको माग जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीतीक नेतृत्वकर्ताहरुको महत्वकांक्षी भावनाका कारण व्यवस्था ठिक तर गलत प्रवृत्तिले शासनकर्ताको विरुद्द विभिन्न आन्दोलनहरु भई परिवर्तन भएका पनि छन्। जुन मौन रहेर समर्थन गर्नुको अर्को नयाँ विकल्प जो कोहिमा देखिदैन ।
नेपालमा समयको अन्तर्रालमा विभिन्न परिवर्तनसँगै विभिन्न ऐन कानूनहरु ढोकाको पर्दा म्याट फेरिए जसरी दुई/चार वर्षमा सहजै फरिएका छन् । देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो । देशको मूल कानुनकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा सातौँ लिखित संविधानको रुपमा हामीले नेपालको संविधान (२०७२) पाईसकेका छौँ । यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट रुपमा मानिने २०७२ सालको नेपालको संविधान खारेज र पुनरर्लेखन गर्नुपर्ने मागलाई महत्वपुर्ण मुद्दा बनाएका जमातहरु पनि सोहि संविधानको छत्र छाँयामा रहेर नेपालमै राजनिती गरिरहेका छन् । जसलाई उनिहरुका लागि स्वीकार्य बनाउन सकिएको छैन । या उनिहरुको महत्वकांक्षा स्वभाविक भन्दा बढि र फरक छ ।
विश्वकै इतिहास हेर्ने हो, भने संन् १७८९ मा घोषणा गरिएको अमेरीकी संविधान सानो संविधान तर अहिलेसम्म अर्को नयाँ संविधानको महशुस गरिएको छैन। अमेरीका विश्वमा शक्तिशाली मध्यको एउटा महाशक्ति राष्ट्र हो । संविधान नफेरेर पनि महाशक्ति राष्ट्र स्थापित नै छ । छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि सन १९५० जनवरी २६ मा घोषणा गरिएको संविधान अहिलेसम्म तन्नेरी अवस्थामै छ। समयको माग, प्रविधि तथा सामाजिक मूल्य मान्यतामा आएको परिवर्तनसँगै संशोधन भने अवश्य गरिएको होला ।
नेपालमा वि.सं. २००४ सालमा घोषित तर लागू नभएको संविधानलाई गणना नगर्ने हो, भनेपनि वि.स. २००७ साल पछि राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात पनि नेपालमा वि.स. २००७ साल देखि २०७२ साल सम्म आईपुग्दा ६ वटा संविधानको अभ्यास मजाले गरिसकेका छौँ ।
इतिहासलाई नकार्ने होईन भने आठौं संविधानको महशुस गर्नेहरु नेपालमाा ठूलो जमात भएको आकलन गर्न सकिन्छ । जे होस त्यताको कुरा छोडौं मुख्य कुरा रह्यो व्यवस्था फेरेर अवस्था फेरिने रहेनछ भन्ने पक्कापक्की महशुस भएको कुरा ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्ति ताकाको समुदायको उदाहरण दिनेहो भने बौद्धिक मध्यम वर्गीय वुर्जुवा नेपाली जनताले महशुस गरिसकेका छन् । यो व्यवस्था होईन प्रवृत्तिमै खोट छ । शासन व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा राजा, अमेरीकामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र छिमेकी राष्ट्र भारतमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ । वामपन्थीहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि चीन विश्वकै आर्थिक क्षमतामा अग्रणी स्थान कायम गर्दैछ र दक्षिणपन्थी भनिने देशहरु पनि ठूलै आर्थिक विकास हासिल गरिसकेका छन् ।
अब हाम्रो देशलाई हेरौँ । राजतन्त्र र गणतन्त्रको त अभ्यास गरिसक्यौं । अब एकात्मक र संघात्मक व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो, भने कतिपय एकात्मक शासन व्यवस्था रहेका मुलुकहरु पनि विश्वका उच्च विकसित मुलुकको सूचीमा छन् । संघात्मक पनि त्यस्तै छन् । सबै संघात्मक शासन भएका मुलुकहरु समृद्व भईहाल्छन भनेर दावी गर्नु व्यर्थ हो भन्ने प्रमाण एकात्मकबाट संघात्मकमा पुगि पुनः एकात्मक तर्फ फर्किएका मुलुकहरुलाई हेर्न सकिन्छ । तर विकेन्द्रिकरणको यो गतिलो औजार भने अवश्य हो । जसलाई जबरजस्त व्यवस्था आफैमा ठिक नभएको अर्थ्याउनु हुँदैन । सानो मुलुकको हकमा संघीय शासन प्रणालीको सफल अभ्यास गर्ने मुलुक स्वीजरल्याण्ड नै होला जुन देशको उदाहरण दिएर कयौँ राजनीतीकर्मी तथा कार्यकर्ताहरुले नेपालमा राजनीती गर्नसम्म सफल रहेका छन् ।
विश्वका यी सबै कुराहरुलाई मनन् गर्दै गहन अध्ययन गर्ने हो भने शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशमा ह्वात्तै विकास भई हाल्ने र राजनितीकर्मी र शासकहरु विकासमा जुटिहाल्ने रहेनछन भन्ने उल्लेखित विषयवस्तुको तात्पर्य हो । जुन नेपालको शन्दर्भमा इतिहास र वर्तमानलाई गहन अध्ययन गर्दा सहजै रुपमा देख्न सकिन्छ ।
अब कुरा गरौँ भाउ बढेका मान्छेहरुको यत्ती कुरामा धेरै पुरानो इतिहास कोट्याईहाल्नु नपर्ला वि.स. ९३६ बाट शासन सुरु गरेका तत्कालिन मल्ल शासकहरुले नेपाललाई आफ्नै बाउ बाजेको सम्पति जसरी राज्यहरुको विभाजन, भागण्डा र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धका गतिविधिहरु गर्दा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा राष्ट्रिय एकताको अभियानमा पराजित हुनु पर्यो। तर नेपालको मुर्तिकलाको इतिहासमा मल्लकाल एक महत्वपुर्ण युगकै रुपमा रह्यो यसलाई कसैले नकार्न भने सक्दैन ।
राजा सुरेन्द्रको शासनकाल र जंगबहादुरको उदय, जुन जंगबहादुरलाई एकपछि अर्को महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिदै जाँदा भाउ बढेर आफै सत्ता हत्याएर उनले समेत सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनेकौ घट्नाहरु घटाए तथापी बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालमा गाभेर उन्ले एउटा ईतिहास पनि रचेका छन र यो भावि पुस्ताले समेत गर्व गर्न लायककै विषय रह्यो ।
एग्नेट प्रथा हुँदै नेपालमा श्री ३ का रुपमा उदायका राणाहरुको २००७ सालसम्म आउँदा अत्यन्तै भाउ बढेछ । उनिहरुलाई पनि दिल्ली सम्झौता तथा तत्कालिन नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनले लखेट्न सामर्थ्य राख्यो ।
वि.स. २००७ सालको परिवर्तन पश्चात नेपालमा भाउ बढाउने पालो राजा र तत्कालिन राजनीतिक दलहरुबाट सुरु भयो फलस्वरुप २०१७ साल पौष २२ गत्ते राजा महेन्द्रले अत्याधिक महंगो भाउ बढाउन थाले । जसको परिणाम निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रको देहावसान पश्चात लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेझै देखिने तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले वि.स. २०३६ साल जेष्ठ १० गत्ते पञ्चायत या बहुदल रोज्ने सम्बन्धमा जनमत संग्रह २०३७ साल बैशाख २० गत्ते हुनेगरी मिति तय गरेका थिए । उक्त जनमतको भावना अनुरुप पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो ।
पञ्चायत शासकहरुको भाउ बढेपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले २०४६ साल चैत्र २६ गत्ते २००७ सालमा जग बसालिएको प्रजातन्त्रको पुनःर्स्थापना गर्यो । प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भएपछि वि.स. २०४७ सालमा संविधान पनि घोषणा भयो तर तत्कालिन समयमा राज्य संञ्चालनमा संलग्न दल र राजतन्त्रको भाउ बढेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको सुरु गर्यो ।
राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र कब्जा गर्न सकिने निर्क्यौल सहित अगाडि बढेको माओवादीले वि.सं. २०६३साल मंसिर ५ तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) विस्तुत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गर्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी चरित्रले भाउ बढ्न थालेपछि सात राजनैतिक दलहरुलाई साथमा लिई युद्दविराम गर्यो जनआन्दोलन भयो द्वन्द्वका समयमा कयौँ नेपाली सहिद भएका छन्।
जनताको व्यापक साथ र राजनैतिक दलहरुको तिव्र ईच्छाशक्तिले नेपालको शासन व्यवस्थामा समेत महत्वपुर्ण परिवर्तन हुन संभव रह्यो । भाउ बढाएका राजा थन्किएर बस्न बाध्य त भए तर राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र थालेका राजनितीक दलहरुले बेलाबेला भाउ बढाउने कार्यको सुरुवात गरेको अनुभूति कहिलेकाँहीका गतिविधि हेर्दा सहजै गर्न सकिन्छ ।
जनताले शासक होईन सेवकका रुपमा प्रतिनिधी र राष्ट्रसेवक खोजेका हुन् । यदि त्यो संम्भव रहेन भने भाउ बढाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कुनै न कुनै माध्यामबाट जनता सडकमा नझर्लान भन्न सकिँदैन ।
सार्वजनिक सम्पतिको अधिकतम परिचालन तथा व्यापक जनसहभागिताका साथ विकास निर्माण र जनताका साझा समस्याहरु सहजै समाधान गर्ने कार्यबाट जनताका चाहना पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुन नसके कुनैपनि राजनीतिक दलले स्थायी पार्टी दाबी गर्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
यो पुस्ताले यहि व्यवस्थामा ‘समृद्व नेपाल र सुखि नेपाली’को नारा सार्थक भएको हेर्न चाहन्छन । तर त्यो नारा सार्थक बनाएर आफू स्थापित हुने वा यो व्यवस्थाको धज्जी उडायर वैकल्पीक शक्तिलाई ब्यूँत्याउने त्यो वर्तमान सत्ताधारी लगाएत गोलचक्रका रुपका सत्ता र शक्तिको वरिपरि रहेका तत्कालिन राजनितीज्ञहरुको हातमा छ । (लेखक: राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक नीति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत हुन् )
