दलित सवाल र जनप्रतिनिधिको भूमिका

पृष्ठभूमि :

नेपालमा दलितको इतिहास हेर्ने हो भने कहिले देखि यो विभेद शुरु भयो त्यो ठयाक्कै भन्न कठिन छ । तर कागजी रुपमा दलित माथिको अन्याय, अत्याचार, विभेदको घोषणा पत्रको रुपमा जङ्ग बहादुर राणाले जारी गरेको नेपाली मुलुकी ऐन १९२० लाई लिन सकिन्छ । युरोप भ्रमण पश्चात उनले यस ऐन लागु गरेका थिए ।

मनुस्मृतिको पालादेखि विभाजित जात प्रथालाई विभेदका रुपमा संस्थागत गर्ने काम नेपालमा मुलुकी ऐन मार्फत गरिएको देखिन्छ । उक्त मुलुकी ऐन व्यवहार, प्रायश्चित, आचार र यी तिनको संयुक्त रुप धर्मशास्त्र मा आधारित थियो ।

यही मुलुकी ऐनले नेपाली नागरिकहरु लाई ‘पानि चल्ने’ र ‘पानी नचल्ने’ गरि दुई जात मा विभाजित गर्‍यो । यो विभेदकारी मुलुकी ऐनको स्रोतका रुपमा ‘मनु स्मृति’ ‘गृह शुत्र’, ‘गौतम शुत्र, र ‘शुक्र नीति’ जस्ता हिन्दु ग्रन्थहरु बनाइएको थियो ।

त्यसैको उपज दलित जातिहरु आज पनि अत्यन्त विपन्न र अशिक्षित हुनुको पछाडि यो मुलुकी ऐन सबै भन्दा जिम्मेवार छ । त्यसको अलावा समयको परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरी १८ औ शताब्दीको व्यवहार गर्ने जंगली सोंचले ग्रस्त समाज पनि छ ।

दलित समुदाय र अवस्था :

२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनससंख्या २ करोड ९१ लाख ६३ हजार ६ सय ७८ मा दलितको जनसंख्या ३९ लाख ४ सय ६९ जना रहेको छ । मुलुकको जनसंख्याको ठुल्लो हिसा दलित समुदाय आर्थिक रुपले अझै पनि शोषित, सामाजिक रुपले अपहेलित, राजनैतिक रुपले उपेक्षित, मनोबैज्ञानिक रुपले दमित तथा शैक्षिकरुपमा समेत अझै पनि बञ्चित हुदै आईरहेको छ । त्यो शोषित, उत्पिडित तथा उपेक्षित समुदाय भनेको दलित समुदाय हो ।

हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नु पर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछूत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग भनी परिभाषित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले जातिय अनुसूची प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा २६ जाति दलित अन्तरगत पर्दछन् । जस मध्ये तराइका समुदाय अन्तरगत पानि नचल्ने, छोईछिटो हाल्ने जातिका रुपमा चिनिने जातिहरु कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे (मण्डल खङ्ग), चमार (राम, मोची, हरिजन रविदास), चिडिमार, डोम (मरिक), तत्मा (ताँती, दास), दुसाध (पासवान हजरा), धोवी (रजक हिन्दु) पासी, बाँतर, मुसहर, मेस्तर (हलखोर), सरभङ्ग (सरवरिया), नटुवा, ढाँडी, धरिकरर धन्कार लगायतका जातिहरु पर्दछन् ।

नेपालको संशोधित २०२० सालको मुलुकी ऐनबाट नै नेपालमा भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यको कानूनी दस्तावेजको विकास भएको मान्न सकिन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरेमा कानून बमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने व्यवस्था मध्ये भेदभाव गर्न नहुने वा नपाइने व्यवस्था ग¥यो

त्यस्तै, पहाडका दलित अन्तरगत कामी, दमाई, सर्की, वादी र गाईने लगायतका जातिहरुलाई अनुसूचीमा समाबेश गरेका छन् । यसरी दलितहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा हुदाहुदै पनि उनीहरु निरन्तर समाजिक विभेदका शिकार हुने क्रममा भने कुनै कमि भएको पाईदैन् ।

समाजिक विभेद र दमनको शक्तिशाली संयोजनको कारण समाजमा उनीहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकहरुको रुपमा जिउन बाध्य भएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत भाग ओगटेको दलितहरु अधिकांश भुमीहिन, सुकुम्बासी नै रहेको विभिन्न अध्यनहरुले देखाएको छ । धेरैजसो दलित समुदाले दुई छाक टार्नको लागि अन्य गैरदलित समुदायहरुमा आश्रीत हुनेगरेको पाईन्छ ।

संविधानमा दलित अधिकार :

नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा नागरिक हक–अधिकार उल्लेख गर्ने प्रचलन र अभ्यास धेरै पुरानो र नौलो होइन । पुरानो र नौलो यस अर्थमा होइन, कि १९१० सालमा मुलुकी ऐन र २००४ सालमा ‘नेपालको शासन विधान’ लेखिएको थियो, जसमा कानूनी र नागरिक हक अधिकारहरु लेखिएका थिए । तर, अहिलेसम्मका संविधानमा कुन स्तर र तहका नागरिकका लागि लेखियो, यो केलाउनु पर्ने विषय हो ।

नेपालको वर्तमान संविधानको विभिन्न भागमा दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रावधान देखिन्छ । जसमा प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, भाग ८, १४ र १८ मा रहेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धि व्यवस्था र भाग २७ को ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गतको धारा २५५ मा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धि प्रावधान मुख्य हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तरगत कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन समेत उल्लिखित छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।

यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ उल्लेख छ ।

संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तरगत धारा ४० मा दलितको हकमा (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

दश वर्षे सशस्त्र युद्धले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता सहितको नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको दलितका मौलिक हक र अधिकार महत्वपुर्ण पक्ष मान्न सकिएला तर, व्यवहारमा लागु भैरहेको छ कि छैन । संविधान अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार पठाउँदा होस या चुनाव पश्चात् मनोनयन गर्दा होस्, कहीँ न कहीँ संकास्पद स्थिति पैदा हुने गरेको छ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ र (७) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको नेपाली कानून :

नेपालको संशोधित २०२० सालको मुलुकी ऐनबाट नै नेपालमा भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यको कानूनी दस्तावेजको विकास भएको मान्न सकिन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरेमा कानून बमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने व्यवस्था मध्ये भेदभाव गर्न नहुने वा नपाइने व्यवस्था ग¥यो । तर के–कति दण्ड संजायको भागी बन्ने भन्ने विषयमा अलिकति पनि बोल्ने व्यवस्था गरेन । जसका कारण जातीय भेदभाव गरेपनि कानूनी रुपमा दण्ड, संजायको अभावका कारण ऐनमा प्रभावकारी बन्न सकेन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सो संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरी धारा ११ को उपधारा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुनु वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैको अधिनमा रही २०४८ मा मुलुकी ऐनको संशोधन गरी आन्दोलनको महलमा १० (क) थप गरी कसैले कसैलाई जातजातिको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैंयासम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

२०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दै पुरानो मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय माथि पुनः २०६३ मा संशोधन गरी जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा श्रमको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैंयादेखि २५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै संयाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०६८ जेष्ठ १८ गतेबाट भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र संजाय) ऐन २०६८ आएको देखिन्छ ।

दलितका सवाल :

दश वर्षे सशस्त्र युद्धले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता सहितको नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको दलितका मौलिक हक र अधिकार महत्वपुर्ण पक्ष मान्न सकिएला तर, व्यवहारमा लागु भैरहेको छ कि छैन ।

संविधान अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार पठाउँदा होस या चुनाव पश्चात् मनोनयन गर्दा होस्, कहीँ न कहीँ संकास्पद स्थिति पैदा हुने गरेको छ । प्रमुख पदमा दलितलाई उम्मेदवार नदिनु, दिएपनि हार्ने जस्तो ठाउँमा दिनु, मनोनित गर्दा पनि भूमिका विहिन ठाउँमा गर्नु, दलित महिलाको नाउमा गएर दलित थर भएकै भएपनि पठाउनु यावत समस्या रहे । तैपनि, संविधानले प्रदान गरेका अधिकार अनुरुप स्थानीय तहमा दलित सहभागिता राम्रो नै छ ।

यद्यपी, प्रदेश र संघमा सोंचे जस्तो छैन । लुम्बिनी प्रदेश र रोल्पाका स्थानीय तहमा कानूनले तोकिए अनुसार वाहेक पनि छिटफुट रुपमा दलित निर्वाचित र मनोनित भएका छन् । यो कुरा गर्व र हर्षको विषय नै हो ।

यो स्थितिको पैदा गर्ने जनयुद्धका प्रथम शहिद दिलबहादुर रम्तेल र जनआन्दोलनका प्रथम शहिद उमेश थापा लगायत हजारौं शहिद, वेपत्ता, घाईते योद्धाहरु लगायत सबैमा सम्मान व्यक्त गर्नैपर्छ । हजारौंको वलिदानी र लाखौं नेपालीको आन्दोलनबाट वनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामा आधारित राज्यको अभ्यास अभैm हुनु सकिरहेको छैन ।

अव दलित नेता, दलित जनप्रतिनिधि र अन्य जनप्रतिनिधिले सोच्ने वेला आएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली वनाउने भन्दै गर्दा नेपालका दलितको अवस्था के छ ? दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थामा कहाँनेर छ ? दलितहरुको सर्वाङ्गिन विकासका लागि के के गर्न आवश्यक छ ? पक्कैपनि दलितहरु अहिलेपनि छुवाछूत, बालीघरे प्रथा, विभेद र उत्पीडनको जाँतोमा पिसिदैँ आएको छ । के दलितले यि अवस्थाबाट मुक्त नभएरै समृद्ध, शान्ति, सुशासन र न्यायसम्मत नेपाली समाज वन्न संभव छ ? अवश्यपनि हामीले सोच्न जरुरी छ ।

यसका लागि निर्वाचित दलित प्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधि र सरकारको दायित्व के हुने भन्ने महत्वको विषय हो । अव वडा, पालिकालाई जातिय विभेद र छुवाछूतमुक्त घोषणा र दलित सशक्तिकरणका कार्यक्रम घनीभूत रुपमा संचालन गर्न आवश्यक छ । शिल्पी समुदायको परम्परागत सीप, कलाको विकास, संरक्षण, व्यवसायीकरणका ठोस योजना सहित अघि वढ्न जरुरी छ ।

निश्कर्ष :
देशमा कानुनी रुपमा छुवाछूत प्रथाको अन्त भईसके पनि व्यवहारमा भने के सोंचे जस्तो वदलाव आएको छ ? सुधारन्मूख छ । तर, वदलाव आईसकेको छैन । अझै पनि जातका कारण दलितहरु विभेद, छुवाछूत र उत्पीडनमा छन् ।

सार्वजनिक स्थलहरु धारा, पानी पँधेरा, बाटोघाटो लगायतका ठाउँहरुमा समेत दलित विभेदको शिकार हुने गरेको समाचार अहिले पनि आईरहन्छन् । दलितहरु प्रायः हिन्दु धर्मालम्बी हुन । तर हिन्दुहरुकै मठ मन्दिरमा पुजा आजा त के प्रबेश समेत निषेध गरेको अवस्था पीडादायक छ ।

यस्ता कुसंस्कार तथा कुसंस्कृतिको अन्त्य र दलितको आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक सशक्तिकरण गर्न आवश्यक छ । निर्वाचित दलित प्रतिनिधिको काँधमा दोहोरा जिम्मेवारी आएको छ । दलितको समग्र विकास गर्ने र राज्यको समृद्धिको काममा लगाउने ।

व्यवहारिक रुपमा नै प्रदेशका सबै वडा, स्थानीय तह हुँदै सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई नै छुवाछूतमुक्त र बालीघरे प्रथा अन्त्य भएको घोषणा कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ ? दलितहरुको सर्वाङ्गिन सशक्तिकरणका लागि के कस्तो काम गर्न सकिन्छ ? यावत योजना सहित दलित जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेख भएको दलित हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गराउनका लागि वस्ती वस्ती स्तरमा अगुवाई गर्दै कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ ।

नजिकको सरकार स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले के कस्ता योजना, कार्यक्रम र नीति लिएर दलितका वस्ती स्तरमा पुग्ने भन्ने बारे गम्भिर भएर सोंच्न आवश्क छ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका पूर्व अध्यक्ष हुन्)