शिक्षा निरन्तर चलीरहने प्रक्रिया हो । मानिसले जन्मेदेखि नमरुञ्जेल केही न केही कुरा सिक्ने गर्छ भने त्यो शिक्षा हो । ज्ञान तथा सीप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति नै शिक्षा हो । शिक्षाले मानिसलाई अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लम्काउँछ । हाम्रो जीवनमा सिकाइ शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । तर नेपालको शिक्षामा पछिल्लो चरणमा एउटा भड्खालो आएको छ । त्यो हो सिकाईमा हुने, नहुने कुरा थुपारेर एउटा सिस्टमको क्रम भङ्गता ।
२०४७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात् नेपालको शिक्षामा केही क्रान्तिकारी परिवर्तन देखिएता पनि खासगरी शिक्षामा नयाँ आयामको अभ्यास २०३६/३७ सालपछि भएको देखिन्छ ।
नेपालमा शिक्षाको तीव्र विकास २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि भएको हो । गाउँ–गाउँमा विद्यालय खोल्ने र गाउँका सर्वसाधारणले पनि आफ्नो सन्तानलाई विद्यालय पठाउने चेतनाको विकास २०४७ सालदेखि भएको हो । नेपाली राजनीतिक परिवर्तन, शिक्षामा गलत भाष्य तथा गरिबीको उच्चता हुँदाहुँदै पनि २०४७ देखि २०५२ सम्म आउँदा गाउँमा धेरै विद्यालय स्थापना भए । छोरीहरुलाई पनि विद्यालय पठाउनुपर्छ भने सकारात्मक चेतनाको विकास भएको देखिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाले मानिसमा नयाँ जागरुक्ता र शिक्षाप्रति सकारात्मक दुष्टिकोण ल्याएतापनि ठूला एवं सम्भ्रान्त परिवारमा जातीय, लैंगिकता तथा धार्मिक उत्पीडनहरु थियो ।व्यवस्था बदलिए पनि गरिब निमुखाको अवस्था बदलिएको थिएन् । फलस्वरुप तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे माग सहित सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गश्यो । सशस्त्र द्वन्द्वले शिक्षाको विकासमा एक किसिमको अवरुद्धता आयो । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या राम्रै भएपनि शिक्षाको विकास अवरुद्ध भयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले शिक्षालाई बुर्जुवा भनि परिभाषित ग¥यो । जसले गर्दा कतिपय बालबालिकाहरु बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदै भनि द्वन्द्वमा होमिए, भने कतिपय पढन् खोज्दाखोज्दै पनि पढ्न पाएनन् । द्वन्द्वका कारण अधिकांश बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुगे ।
द्वन्द्वकालमा राज्यको दृष्टिकोणमा पनि शिक्षा पर्न सकेन । रोल्पा–रुकुम जस्ता विद्यालयका दिग्गज गनिएका शिक्षक नै द्वन्द्वमा होमिन थालेपछि गरिबले पढाई लेखाई गरे पनि जनचाहना पूरा नहुने भाष्य पैदा भयो ।
दुर्गमका जनताले कलेज, क्याम्पस गएर उच्च शिक्षा पढ्ने निकै टाढाको विषय थियो । गरिबले त्यो टाढाको महङ्गो शिक्षा पढ्नै नसक्ने अवस्था पनि रह्यो । त्यतिबेला दुर्गमका जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर ईन्जिनियर पढाउने सपना पनि देख्दैन थिए ।
सामान्य रोजगारी र साक्षरताका लागि मात्र विद्यालय पठाउनुपर्छ भने मान्यतामा जनस्तरमा थियो । तर द्वन्द्वको प्रचार गाउँ हुँदै शहरसम्म पुग्न थालेपछि शैक्षिक विकासले नयाँ गति ल्याउन सकेन ।
२०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेको माओवादीले जब आफ्ना गतिविधिहरु गाउँ–गाउँमा बढाउन थाल्यो, तब राज्य पनि माओवादीप्रति झन्–झन् कठोर बन्न थाल्यो । बलपूर्वक माओवादी आन्दोलन दवाउन र उसका मागहरुलाई निषेध गर्न सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गर्न थाल्यो । राज्यबाट पनि गाउँमा शिक्षाको विकास र महत्व अभिवृद्धि तर्पm सोचिएन । मात्र गाउँमा प्रहरी पठाइ ज्यादती मच्चाउन थाल्यो ।
विद्रोही माओवादीले पनि राज्यका विरुद्धमा माक्र्सवादी दर्शनबाट जनतालाई बिचार दिन थाल्यो । गाउँका युवाहरुलाई सैन्य अभ्यास गराउँदै अगाडि बढ्यो । त्यति बेलाको राज्यले गाउँलाई शान्ति सुरक्षा दिन सकेन । दुर्गम गाउँलाई टाढा बनायो ।
माओवादीले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना” नै थियो । राज्यले वार्ता र संवादबाट समाधान नखोजि बल र हिंसाबाट माओवादीहरुलाई निशेध गर्न चाहन्थ्यो ।
द्वन्द्वका कारण गाउँमा भएका सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरु जिल्ला सदरमुकाम खुम्चिन थाले । विद्यालयका शिक्षकहरु कतिपय माओवादी द्वन्द्वमा लागे । कतिपय शिक्षकहरु माओवादीको विचार समर्थन नगर्दा गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
माओवादीले सुराकी गरेको भन्दै कतिपय शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको हत्या ग¥यो । राज्यपक्षबाट पनि माओवादीलाई समर्थ गरेको आरोप लगाउँदै निर्दोष शिक्षक तथा कर्मचारीहरु मारिन थाले । राज्यको नजरमा उतिवेला रोल्पा रुकुम जस्ता दुर्गम क्षेत्रका जनता सबै माओवादी ठानिन्थे ।
गाउँमा विद्यालय थिए । तर पठनपाठन उचित तरिकाले हुँदैन थियो । कहिले माओवादीका जनमुक्ति सेनाको परेड त ! कहिले राज्यका शाही सेनाहरुको बुट बजारिने थलोमा परिणत भएका थिए । विद्यालयमा जुनसुकै गतिविधि भए पनि जनताले स्विकार्नु बाहेक केही विकल्प थिएन । विद्यालय भएपनि गाउँमा विषयगत शिक्षकको अभाव थियो । टाढा गएर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन ।
मुस्किलले गाउँमा एक/दुई जनाले उच्च शिक्षा हासिल गर्थे । ग्रिबी र द्वन्द्वका कारण थोरैले पढे । कतिपयले सदरमुकाममा शरणार्थी जीवन गुजारे भने धेरै युवाहरु माओवादी सेनामा भर्ति भए । एकाध जना युवाहरु प्रहरी र सेनामा पनि भर्ति भए । द्वन्द्वकालमा लगभग युवाविहिन गाउँ बन्न थाल्यो ।
विभिन्न राजनीतिक आरोहअवरोहका बीच २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट डर र त्रास रहितको वातावरण र नाम मात्रको विद्यालय शान्तिको क्षेत्र घोषणा भयो । अझैपनि नेपाली समाज शिक्षा र प्रविधिको गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
देशमा शान्ति सम्झौता भए पश्चात् द्वन्द्वमा लागेका नेता कार्यकर्ता र माओवादी सेनालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिपिकट) को महत्व थाहा भयो । राज्यबाट सबैले पढ्न पाउने र एसएलसी अनुत्तिर्णहरुका लागि खुल्ला शिक्षाको अवधारणा ल्यायो । सबैले खुला परीक्षाको मौका पाए । विभिन्न विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकि २०६४/०६५ बाट खुल्लाबाट एसएलसी उत्तिर्ण हुने मौका दिइयो । त्यहाँ निकै गैरकानुनी रुपमा परीक्षा संचालन भयो ।
विद्यालय खोल्ने र कक्षा बढाउने होडबाजी चल्न थाल्यो । खुल्ला विद्यालयबाट परिक्षामा चिट चोरेर भएपनि पास हुने र जागिर पनि सोर्स फोर्सबाट हडपिहाल्ने रणनीति पनि भयो । त्यसबेलादेखि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा आँच आउन थालेको हो ।
शिक्षा महत्वपुर्ण त भयो तर दुःख नगरेरै कक्षा चढ्ने एउटा गलत चलन माओवादीका कारणले उत्पन्न हुन गयो । अस्थिर सरकारको अदूरदृष्टि नीतिले शिक्षामा जे पनि जायज हुन थाल्यो ।
अयोग्य व्यक्ति शिक्षाविद् कहलिन थाले भने विद्यालय राजनीतिक थलो बन्न थाल्यो । विद्यालयका शिक्षकहरुले खुला रुपमा राजनीतिक झण्डा लिएर कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले । शिक्षकहरु आफ्नो काम भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको पछि लाग्दा फाइदा देख्न थाले ।
देशमा अस्थिर सरकार भई रह्यो । विभिन्न दलहरुले आफुले मौका पाएका बेला अयोग्य व्यक्तिलाई पनि शिक्षाको जिम्मा दियो ।
शिक्षा जस्तो पवित्र थलोमा दलीय भाग बण्डा हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरुले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्राधानाध्यापक आफ्नो दल निकट बनाउन सके ठूलो उपलब्धि मान्न थाले । जसकारण विषयगत शिक्षकमा दक्षता मापन भन्दा दलीय झण्डाको मापन उच्चतम देखिन थालेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ काम चलाउनको रुपमा थियो । त्यही संविधानको जगमा १७ वर्षसम्म नखुलेको शिक्षा आयोग २०६९ मा खुल्यो । सोहि समयमा १७ थरिका शिक्षकहरु एउटै ऐनमा रहेर पठनपाठन गर्दै आएका थिए । शिक्षा ऐनको विरुद्ध अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुले आन्दोलनको शुरुवात गरे भने नयाँ जोस र जागरका साथ केही नयाँ शिक्षकहरु शिक्षण पेशामा भित्रिन थाले ।
शिक्षा आयोग खुलेदेखि शिक्षामा केही सकारात्मकता देखिएपनि विद्यालयको गतिविधि र राज्यको लगानीमा खासै परिवर्तन नहुँदा पढ्न सक्ने वातारण भएन । अझै भन्नै पर्दा पढेर जीवन सम्हाल्न झनै गाह्रो हुन थाल्यो । देश द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपनि बेरोजगारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो । रोजगारीका लागि विदेशीने लहर चलिरह्यो ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरताकाबीच २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । देशमा नयाँ संविधान बनेपनि शिक्षाको बागडोर सम्हालेको शिक्षा ऐन २०२८ ले कुनै रुप फेर्न सकेन । फलस्वरुप शिक्षा ऐन र संविधानको आँखा मुलुकप्रति फरक फरक नै रह्यो ।
संविधान जारी भएसँगै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । स्थानीय तहहरुले शिक्षा चलाउने अधिकार पाए पनि राजनितिक नियुक्ति र शिक्षक सरुवाको चङ्गुलमा विद्यालय शिक्षा डुबाउन होडबाजी नै गरिरहेका छन् । फितलो शिक्षा नीति र न्यून राज्यको लगानीका कारण विद्यालय शिक्षा मारमा परिरहेको छ ।
माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएपनि सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाई रहेका छन् । विभिन्न नीति तथा ऐनहरु आएपनि शिक्षा गरिबमैत्रि र रोजगारमुखी अझैसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन ।
विकासको मेरुदन्डको रुपमा शिक्षा भनिएतापनि शिक्षाले अझै पनि आफ्नो स्वरुप फेर्न सकिरहेको छैन । कोभिडका कारण पनि शिक्षामा ठूलोे असर पुग्न गयोे । कोभिड महामारीको समयमा ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पनि प्रविधिहरु अंगालेर पढ्न सकने वातावरण भएन । पढाइको गुणस्तर झनै खस्कियो । राज्य संयन्त्रले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट हाल्न नसक्नु र पुरानो शिक्षा ऐन संविधानसँग बाझिनुले पनि शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको हो ।
प्रजातन्त्रको पुनःबहाली पश्चात् चलेको माओवादी द्वन्द्वको असर पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखा प¥यो । गणतन्त्रपछि विश्वकै महामारी कोभिडले पनि नेपालको शिक्षामा ठूलो नकारात्मक धक्का दियो । अस्थिर सरकार र शिक्षाप्रति जनताको अस्पष्ट बुझाई पनि एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
शिक्षकका समस्याप्रति राज्य गम्भिर नहुँनुपनि शिक्षाको अर्को चुनौती रहेको छ । अर्काेतर्फ आजको दिनमा शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन गर्नु एउटा समस्या हो । शिक्षलाई पैसासँग तुलना गर्दापनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिहुन सकिरहेको छैन ।
राज्यको आँखा सहि भएन भने नेपालको शिक्षाबाट बेरोजगार उत्पादन एउटा समस्या रहिरहनेछ भने सक्ने र नसक्ने बीचमा पनि गहिरो खाडल समस्या हुनेछ । किन भने नेपालमा निजि विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धाले पनि जन्तामा ठूलो भ्रम सृजना गरेको छ ।
