दश वर्षे सशस्त्र युद्ध शान्ति प्रक्रियामा अवतरण भएपछि रोल्पालीले सोचेका थिए, आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । गाउँमै अमन चयनका साथ बाँच्न सकिनेछ । समृद्धिको ढोका गाउँमै खुल्नेछ । उत्पादनका थुप्रै अवसर सङ्घात्मक व्यवस्थाले ल्याउनेछ । तर, दुर्भाग्य देशमा यसो हुन सकिरहेको छैन । रोल्पामा मात्र कहाँ हुनु जस्तो भएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएको करिव दश वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै सकसमा छ । रोल्पा र रोल्पालीको अर्थतन्त्र झन कस्तो होला ? कसैसँग ठोस जवाफ छैन । किनभने रोल्पाको आन्तरिक अर्थतन्त्रको बारेमा ठोस चासो, चिन्ता र छलफल विरलै हुने गरेको छ ।
कुनैपनि जिल्लाको आन्तरिक आया स्रोतको उचित पहिचान र परिचालनको रणनीति बनाउन सकिएन भने नागरिकको आर्थिक आधार कमजोर भैरहनेछ । निर्वाहमुखी कृषि र पशुपालन नै रोल्पालीको देखिने र भनिदै आएको आर्थिक गतिविधि हुन् । धेरथोर रुपमा जडीबुटी व्यवसाय छ । बजार व्यवसाय नगन्य मात्रामा छ ।
२०५० साल पूर्व रोल्पालीको काजकमाईको मेलो कालापहाड (भारत) थियो । त्यहीँ समयको आसपासमा काठमाडौँका इँट्टाभट्टा मजदुरीको वाध्यात्मक गन्तव्य बनेको हो । अहिलेपनि कालापहाड र इँट्टाभट्टा जाने क्रम चलिरहेकै छ । वर्षमा कति रोल्पाली त्यहाँ जान्छन् ? यसको यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन । कोरोना कालमा उद्धार र क्वारेन्टाइनमा राख्ने परिस्थितिले तयार पारिएको तथ्याङ्कले थुप्रै रोल्पाली भारत र इँट्टाभट्टामा जाने गरेको उजार भएको थियो ।
परिवारको गर्जो तार्नकै लागि रोल्पाली यि क्षेत्रमा मजदुरी गर्न मजबुर छन् । पछिल्लो समय देशका अन्य जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न ठेक्का र योजनामा मजदुरीमा जाने रोल्पाली छन् ।
बेलाबेला हुने दुर्घटनाका क्रममा रोल्पालीको ज्यान गएका समाचार आँउछन् । र, रोल्पाली त्यहाँपनि पुगेका रहेछन् भन्ने तथ्य बाहिर आउँछ । नत्र, रोल्पालीले कमाउनकै लागि कहाँकहाँ कसरी भौँतारिनु परेको छ भन्ने कसैको चासो छैन ।
यसरी अन्यत्र मजदुरीका लागि भौतारिनुपर्ने वाध्यतामा परेकाहरूले जिल्लामा यहीँ अवसर समेत नभएको बताउँछन् । कति पीडादायी सवाल हो कि, आफ्नै जिल्लामा मजदुरी गर्ने अवसर समेत रोल्पामा छैन । यहाँ साना उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना खुल्ने कुरा त पल्लो ढिककै कुरा भएको छ । स्थानीय तह जो जनताको नजिकको सरकार हो भनिन्छ । जसले जनताका आवश्यकतालाई नजिकबाट अनुभूति गर्दै सम्बोधन गर्छ भनिन्छ ।
पालिकाहरुबाट पहिलो कार्यकाल र दोस्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मध्य कार्यकालसम्म कति साना उद्योग, कलकारखान र व्यवसाय खुले र खुल्ने संभावना छन् त । उत्पादनसँग जोडिएका के कस्ता काम भए । स्वरोजगार वनाउने के कस्ता काम भए भन्नेबारे अव वहस हुन जरुरी छ ।
के हाम्रा पालिका स्तरमा विभिन्न योजना अनि विकासका काम नभएका हुन् त ? अवश्य भैरहेका छन् । तर, यहाँका नागरिकले मजदुरी गर्ने अवस्था समेत किन छैन त । डोजरले सबै संभावना खोसिदिएको हो ? विकास पनि हुने र जनताले मजदुरीको अवसरपनि पाउने विकल्पमा जान सकिदैन ? गम्भिर वहस हुन जरुरी छ ।
विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होईनन् । सामाजिक र मानवीय विकास विनाको अन्य विकासको खास अर्थ हुदैन । भौतिक र विज्ञानप्रविधिले गरेका विकासको फल खानको लागि वा उपभोग गर्नका लागि सक्षम नागरिक चाहिन्छ । त्यो भनेको मानवीय र सामाजिक विकासले भरिपूर्ण समाज भनेको हो ।
भौतिक होस् या मानवीय, सामाजिक होस् वा शैक्षिक विकास यि सबै क्षेत्रको सर्वाङ्गिन विकास आजको आवश्यकता हो । यसलाई विकासे भाषामा सन्तुलित विकास पनि भनिन्छ । असन्तुलित विकासले जनतामाथि झन थप आर्थिक जोखिम थपिन्छ ।
आज रोल्पालीको मात्र होईन् सिंगो नेपालको आम्दानीको स्रोत कम्जोर बन्दै गैरहेको छ । र, खर्चका दायरा झनझन पैmलिदो छ ।
भौतिक विकासको विस्तारसँगै ग्रामिण परम्परागत अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गैरहेको छ । जसले गर्दा परम्परागत पारिवारिक अर्थसंरचनामा पनि प्रभाव परेको छ । जसको असर टुक्रे परिवारमा परिणत हुनुपर्ने र टुक्रे अर्थचक्रमा अल्झिन पुग्दैछ समाज ।
आर्थिक जोखिमले परिवार र समाज विखण्डन हुदै गैरहेको छ । समाज डिप्रेशनको शिकार हुदै गएको छ । समाजमा आत्महत्याको सृंखला बढिरहेको छ । आर्थिक छोटोपनाकै कारण पारिवारिक कलह उब्जिएको छ ।
यिनै आर्थिक भार ठेग्न नसकेर आज नेपाली धेरै तनावमा छन् । रोल्पा जस्तो परम्परागत निर्वाहमूखिमा पेसा र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अल्मलिएको जिल्लावासीलाई थप पीडा छ । यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने वाध्यता ।
जिल्लामा उद्यमशिलताको संभावना नदेखिनु, साना उद्योग, कलकारखाना स्थापना नहुनु, सानातिना मजदुरीका अवसर समेत नभएपछि अधिकांश रोल्पाली युवा विदेश जान वाध्य छन् । रोल्पाली युवाले म बालिकबाट नागरिक भएँ भनेर नागरिकता लिईरहेका छैनन् । नागरिकता नबनाउदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको सपना सहित राहदानी वनाउने धुनमा हुन्छन् । राहदानी नबनाई विदेश जान पाईदैन ।
नागरिकता भन्दा पहिला राहदानी बनाउने बाध्यात्मक सोंचमा रोल्पाली पुग्नु परेको छ । राहदानी बनाउनलाई पहिला नागरिकता बनाउनु पर्छ भन्ने भएपछि नागरिकता बनाउछन् । नागरिकता बनाएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका चक्कर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी कार्यालय खुलेको समयमा जानुभयो भने युवाहरुको लामो पंक्ती विहान नागरिकता बनाउने फाँटको अगाडि हुन्छ । नागरिकता बनिसकेपछि त्यो लाईन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने फाँटको अगाडि हुन्छ । त्यसपछि बल्ल राहदानी बनाउने फाँटमा लामवद्ध हुन जान्छन् ।
नागरिकता बनाएपछि गौरान्वित हुने मुडमा हुँदैनन् । कतिखेर राहदानी बन्ला भन्ने तनावमा देखिन्छन् । किनभने नागरिकता त राहदानी बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र हो । नागरिकता लिएर कानूनी भाषामा नेपाली नागरिक त भए होलान् । तर, मन त विदेशीभूमिका मजबुर बन्न जानुछ । त्यसैले हाम्रा थुप्रै नेपाली अनि रोल्पाली नेपाली नागरिक हुने वित्तिकै विदेशीभूमिमा भविष्य खोज्न जान बाध्य छन् । रोल्पाबाट मात्र ८५ हजार बढीले श्रम स्विकृत लिएको अभिलेख छ ।
१० वटा पालिकाबाट कति युवा विदेश पलायन भएका होलान ? केही पालिकाले अभिलेख राख्ने कोसिस गरेका छन् । तर, धेरै पालिकामा कुनै तथ्याङ्क छैन । तिनै विदेश गएका युवाको पसिना र श्रमले रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । रोल्पामा त कति रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन ।
अनौपचारिक रुपमा हेर्दा वा बैंक र मनिट्रान्सफरबाट रकम आईरहेको अवस्थालाई आंकलन गर्दा वर्षेनी रोल्पामा तिनै युवाले अर्वौ रकम भित्र्याइरहेको छन् । त्यहीँ रकमले रोल्पालीको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यदी वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत कुनैवेल भत्कियो भने ठूलो संकट आउन सक्छ ।
कुनैपनि देशको होस् वा जिल्लाको श्रम शक्ति नहुनु देशको लागि दुर्भाग्य हो । युवा शक्तिको श्रम अनि उनीहरुको श्रमको उचित मूल्या सहितको अर्थतन्त्रको सोचले मात्र देश बन्छ ।
अन्यथा जतिसुकै समृद्धिका कुरा गरेपनि त्यो गफ मात्र हुन्छ । तसर्थ, अव उप्रान्त गाउँठाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार बनाउने गरी विकासका अवधारणा अघि सार्न जरुरी छ । सानासाना उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायका आधार खडा गर्न जरुरी छ । नत्र, देशमात्र होईन रोल्पा पनि समृद्ध बन्ने छैन ।
